लोकमत न्यूज नेटवर्क । नवी दिल्ली: कोरोनानंतर, देशातील निवडून आलेल्या राज्यांवरील कर्ज झपाट्याने वाढत आहेत. पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आणि ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये कर्जाच्या मदतीने अनेक मोफत योजनांवर पाण्यासारखा पैसे ओतण्यात येत आहे. याचवेळी महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दाही प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे.
स्थिती वाईट
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आरबीआय २०२३ अहवालानुसार, २८ राज्यांची सरासरी थकबाकी तीन वर्षांत ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०२२ ते २४ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या आहेत किंवा होणार आहेत, त्या राज्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. या राज्यांच्या सरकारांनी मतदारांना खूश करण्यासाठी मोफत वीज-पाणी, स्वस्त सिलिंडर, मोफत रेशन, मोफत वाहतूक, स्वस्त धान्य, शेतकरी कर्जमाफी, जुनी पेन्शन आदी योजनांमध्ये पाण्यासारखा कर्जाचा पैसा खर्च केला आहे.
२०२२ मध्ये ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या... (एकूण कर्ज महसुलापैकी) २०२०-२३
राज्य दायित्वे जीएसडीपीवर
- पंजाब ३३% ४८%
- गोवा ४०% ४०%
- मणिपूर ४०% ३८%
- हिमाचल ३०% ४२%
२०२३ मध्ये जिथे निवडणुका झाल्या किंवा होणार...
- कर्नाटक ५८% २३%
- छत्तीसगड ३७% २७%
- मध्य प्रदेश ७९% २९%
- मिझोराम ४४% ५३%
- राजस्थान ५२% ४०%
- त्रिपुरा ४५% ३५%
- तेलंगणा ६३% २८%
- मेघालय ४१% ४३%
- नागालँड २०% ४४%
२०२४मध्ये जिथे निवडणुका होणार
- सिक्कीम ६३% ३१%
- आंध्र प्रदेश ४४% ३३%
- अरुणाचल २७% ४०%
कर्ज-दायित्व वाढले: अहवालानुसार, मार्च २०२० ते २०२३ दरम्यान मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, सिक्कीम, कर्नाटक या राज्यांवर कर्ज-दायित्व वाढले आहे. पंजाब, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, मेघालय व नागालँड या राज्यांवर जीएसडीपीपेक्षा जास्त कर्ज आहे.