जीएसटी करदात्यांनो चला, उठा आणि लढा अन्यायकारक व्याजाविरुद्ध

करनीती भाग ३२४

सीए - उमेश शर्माअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जीएसटीत सध्या खूप वाद होत आहेत व्याजावर? अनेक करदाते का उठाव करीत आहेत या जाचक व अन्यायकारक कायद्याच्या तरतुदीवर?कृष्ण : (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जीएसटीत व्याज वसूल केले जाते १ जुलै २०१७ पासून; परंतु त्यावर या २०२० च्या अर्थसंकल्पात व्याज फक्त नेट टॅक्स (नगद) देय अशा रकमेवरच काढावे, असे आले आहे; तसेच अनेक हायकोर्टसुद्धा याच मताचे आहेत. वाद सुरू झाले जेव्हा सीबीईसी चेअरमनने १० फेब्रुवारी २०२० ला पत्र काढले की, १ जुलै २०१७ पासून व्याज ग्रॉस टॅक्सवर काढावे आणि ते करदात्यांकडून बळजबरीने वसूल करावे, असे निर्देश दिले आहेत व यातून ४५,९९६ कोटी व्याज वसूल करावे करदात्यांकडून. चला, जाणून घेऊया या वादाबद्दल. अर्जुन: कृष्णा, जीएसटीमध्ये कोणला व कधी व्याज भरावे लागेल?कृष्ण : अर्जुना १) प्रत्येक व्यक्ती जी कर भरण्यास जबाबदार असेल; परंतु निर्धारित कालावधीत कर किंवा त्याचा कोणताही भाग सरकारला देण्यात अपयशी ठरली, तर त्याला स्वत:हून त्यावर व्याज भरावे लागेल.२) करपात्र व्यक्तीने अतिरिक्त इनपूट कराचे के्रडिट घेतले असेल किंवा कलम ४२ आणि ४३ अंतर्गत इनपूट कराचे रिव्हर्स केले नसेल, तर त्याला तेवढ्या आयटीसीवर व्याज भरावे लागेल.३) हे व्याज ज्या दिवसापासून करदाता तो कर भरण्यासाठी पात्र आहे त्याच्या पुढील तारखेपासून लावले जाईल. अर्जुन: कृष्णा, करदात्याला करदायित्वावर किती व्याज भरावे लागेल?कृष्ण : अर्जुना, १) कर भरण्यासाठी जबाबदार असलेल्या, परंतु कर न भरलेल्या करपात्र व्यक्तीला १८ टक्के व्याज भरावे लागेल.२) करदात्याने अतिरिक्त इनपूट कराचे क्रेडिट घेतले असेल तर त्यावर २४ टक्के व्याज भरावे लागेल.अर्जुन : कृष्णा, व्याज कसे काढावे?कृष्ण : अर्जुना, कलम ५० च्या नुसार आता व्याज निव्वळ (नेट) देय रकमेवर काढावे, असे मद्रास हायकोर्टाने रिक्स इंडस्ट्रीसच्या निकालात म्हटले आहे व तेच म्हणणे सुरुवातीपासून इतर हायकोर्टचे सुध्दा आहे. परंतु, जीएसटी विभागास वाटते की ते ग्रॉस टॅक्सवर खालीलप्रमाणे असावे.उदा. १) करदात्याने जुलै २०१९ चे रिटर्न डिसेंबर २०१९ मध्ये दाखल केले आणि विक्रीवर रू. १ लाख कर असेल आणि खरेदीवर आयटीसी रू. ७५,००० असेल तरीही व्याज निव्वळ दायित्व म्हणजेच रू. २५,००० असावे, परंतु जीएसटी विभागाच्या नुसार ते रू. १ लाखावर भरावे लागेल, असे नमूद केले आहे.उदा. २) विक्रीवर रू. ५०,००० करदायित्व असेल आणि खरेदीवर आयटीसी रू. ७५,००० असेल, तरीही निव्वळ दायित्व शून्य येत आहे म्हणून व्याज लागणार नाही. परंतु जीएसटी विभागानुसार रू. ५०,००० वर व्याज भरावे लागेल. असे जाचक व अन्यायकारक व्याज काढणे शासनाद्वारे चुकीचे आहे व त्यामुळे अनेक करदाते ज्यांनी रिटर्न उशिरा भरले आहे, त्यांना खूप त्रास होत आहे.अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा ?कृष्ण : अर्जुना, करदात्याला आता सजग व्हावे लागेल. जीएसटी कौन्सिलने खूप आधीच सुझाव दिला होता की, व्याज नेट टॅक्सवरच काढावे. अनेक हायकोर्टस सुद्धा याच मताचे आहेत. या २०२० च्या अर्थसंकल्पात आलेली तरतूद पूर्वलक्षी १ जुलै २०१७ पासून लागू करावयास हवी. तसे न झाल्यास करदात्यावर खूप मोठा अन्याय होत आहे. सर्व व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन अशा अन्यायकारक तरतुदींचा विरोध करावयास हवा. अर्थातच, ‘जीएसटी करदात्यांनो चला, उठा आणि लढा अन्यायकारक व्याजाविरुद्ध.’