नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि काँग्रेसचे नेते गुलामनबी आझाद यांच्यातील बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे वस्तू आणि सेवाकर कायदा (जीएसटी) मुद्यावरील क ोंडी शुक्रवारीही फुटू शकली नाही.जेटलींनी मांडलेल्या मुद्यांवर पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्याचे आश्वासन आझाद यांनी दिले. मोदी सरकार काँग्रेसच्या तीन मागण्यांपैकी दोन मागण्या मान्य करण्यास जेटली राजी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जीएसटीची कमाल मर्यादा १८ टक्के ठेवणे व वादाच्या निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र विभाग निर्माण करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसला जीएसटीची कमाल मर्यादा घटनादुरुस्तीद्वारे निश्चित केली जावे, असे वाटते, तर सरकार ही प्रक्रिया अधिसूचनेद्वारे करू इच्छिते. दोन्ही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहे. मुद्दा भलेही छोटा वाटत असेल; परंतु दोन्ही प्रक्रियांत मोठे अंतर आहे. अधिसूचनेद्वारे संमत केल्यास सरकारला वाटेल तेव्हा त्यात बदल करता येईल; परंतु घटनादुरुस्तीद्वारे झाल्यानंतर बहुमताविना त्यात बदल करता येणार नाही. राज्यसभेत भाजप अल्पमतात आहे. साहजिक इच्छा असूनही या पक्षाला आतापर्यंत जीएसटी संमत करून घेता आले नाही.सरकारचे संख्याबळ व विरोधी बाकांवरील अनेक पक्ष सरकारच्या बाजूने आल्याने अधिवेशनात हे विधेयक संमत होईल, अशी आशा आहे. जेटली व आझाद बैठकीपूर्वी व्यंकय्या नायडू यांनी आझाद आणि आनंद शर्मा यांच्याशी चर्चा केली.बैठकीद्वारे आपण नव्याने जोर लावला असे सरकारला वाटत असेल. तथापि, काँग्रेस ताकास तूर लागू देण्याची सुतराम शक्यता नाही. आनंद शर्मा यांनी काँग्रेस कोणत्याही लोकविरोधी मसुद्याचे अजिबात समर्थन करणार नसल्याचे म्हटले आहे. आधीच अनेक करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या नागरिकांवर कराचा आणखी बोजा टाकणे काँग्रेसला मान्य नाही, असेही ते म्हणाले. पी. चिदंबरम यांच्याशीही सल्लामसलतकाँग्रेसच्या पवित्र्यात भलेही लवचिकता दिसत असेल; परंतु सूत्रांच्या मते काँग्रेस आपल्या मागण्यांवर अडून बसत एकला चलो रेची भूमिकाही घेऊ शकते. जीएसटीच्या मुद्यावर काँग्रेसमध्ये मंथन सुरू असून, पुढील बैठकीच्या वेळी पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे मांडता यावी यासाठी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याशीही सल्लामसलत केली जात आहे.
‘जीएसटी’ची कोंडी कायम
By admin | Updated: July 16, 2016 03:01 IST