नवी दिल्ली : बांधकाम सुरू असलेली घरे व फ्लॅट यांवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी १0 जानेवारी रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे.उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, लघू व मध्यम उद्योगांना कर सवलत देण्याची मर्यादा वाढविण्याच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा होईल. सध्या २0 लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्या उद्योग व व्यवसायांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. २२ डिसेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत २३ वस्तू व सेवांवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले आहेत. १0 जानेवारीची बैठक जीएसटी परिषदेची ३२वी बैठक असेल. परंपरेप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली कौन्सिलच्या बैठकीचे नेतृत्व करतील.सूत्रांनी सांगितले की, छोट्या पुरवठादारांसाठी एक कंपोजिशन स्कीम आणण्यावरही बैठकीत विचार होईल. याशिवाय लॉटरीवर जीएसटी आणि आपत्ती निवारण उपकर लावण्यावरही चर्चा होईल. बांधकाम सुरू असलेली अथवा पूर्णत्व प्रमाणपत्र (कंप्लिशन सर्टिफिकेट) न घेतलेली घरे व फ्लॅट यांच्यावर सध्या १२ टक्के जीएसटी लावला जातो. विक्रीच्या वेळी पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेतलेल्या घरांसाठी खरेदीदारास कोणताही जीएसटी सध्या लावला जात नाही.ग्राहकांना मिळत नाही फायदाएका अधिकाऱ्याने सांगितले की, बांधकाम सुरू असलेली घरे व फ्लॅटवर सध्या १२ टक्के जीएसटी असला, तरी बिल्डरांना त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळत असल्यामुळे प्रत्यक्षातील हा कर ५ ते ६ टक्केच पडतो. तथापि, बिल्डर इनपुट सवलत ग्राहकांपर्यंत हस्तांतरित करीत नाहीत. त्यामुळे तो ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बांधकाम सुरू असलेल्या घरांचा जीएसटी १२ वरून ५ टक्के होणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 03, 2019 1:23 AM