Join us  

जीएसटी व प्राप्तिकरातील टीडीएसच्या दांडियाचा असाही खेळ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 08, 2018 1:11 AM

कृष्णा, नवरात्रौत्सव येत आहे. यात दांडिया (गरबा) खेळला जातो दोन व्यक्तीत आणि त्यात स्पर्धाही होतात. टीडीएस प्रणाली १ आॅक्टोंबर, २०१८ पासून लागू झाली आहे.

- सी. ए. उमेश शर्मा(करनीती भाग २५४)अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, नवरात्रौत्सव येत आहे. यात दांडिया (गरबा) खेळला जातो दोन व्यक्तीत आणि त्यात स्पर्धाही होतात. टीडीएस प्रणाली १ आॅक्टोंबर, २०१८ पासून लागू झाली आहे. परंतु, प्राप्तीकरात ही संकल्पना आधी पासूनच होती. या दोन्ही टीडीएसदरम्यान दांडिया खेळला गेला तर कसे होईल व या दोन्ही स्पर्धकांत काय फरक आहे?कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, नवरात्रौत्सव हा ज्ञान, शक्ती, आदी देवींचा उत्सव आहे. जसे हसत खेळत दांडिया खेळला जातो. तसे आपण जीएसटी आणि प्राप्तिकरातील टीडीएसचा दांडिया खेळूया! दोन स्पर्धकात दांडिया खेळताना फरक असतो. परंतु मुलभूत संकल्पना प्राप्तीकर आणि जीएसटी या दोन्हीच्या टीडीएसमध्ये सारखीच आहे. केवळ कर, दर, पात्रता आदी तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. करदात्याने जपूनच टीडीएसचा दांडिया खेळावा अन्यथा ईजा होऊ शकतात

अर्जुन : कृष्णा, जीएसटीमधील टीडीएस व प्राप्तीकरातील टीडीएस या संकल्पनांमध्ये काय फरक आहे?कृष्ण : अर्जुना, दांंडियात वेगवेगळ्या स्टेप्स असतात. तसेच जीएसटी टीडीएस व प्राप्तीकरातील टीडीएस यामधील फरक असा पुढीलप्रमाणे आहे;१) कर कपात करणारा : अ) जीएसटी - केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाचे विभाग किंवा संस्था. ब) प्राप्तीकर - प्राप्तीकर कायद्यात निर्दिष्टीत पेमेंट करणारी व्यक्ती टीडीएस करते. परंतु जर पेमेंट करणारा करदाता, ज्यांना त्यांच्या लेखापुस्तकांचे आॅडिट करून घ्यायचे नाही, अशी व्यक्ती किंवा एचयूएफ असेल तर त्यांना कर कापायची गरज नाही.२) डिडक्टी : अ) जीएसटीतील करपात्र वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हींचा पुरवठादार. ब) प्राप्तीकर - प्राप्तकर्ता३) करपात्रता : अ) जीएसटी - जर वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्हींचे करपात्र मूल्य रू २५ लाखपेक्षा जास्त असेल तर टीडीएस कापावा लागेल. ब) प्राप्तीकर - टीडीएस हा खर्चाच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. उदा - १) सिक्युरिटी वगळता इतर व्याजावर रू ५,००० (कलम १९४ ए).२) तांत्रिक किंवा व्यावसायिक सेवांसाठी रू ३०,००० प्रति वर्ष (कलम १९४ जे).४) कराचा दर : अ) जीएसटी - अशा वजावटीचा दर रांज्यांतर्गत पुरवठ्यासाठी २ टक्के (१ टक्के सीजीएसटी आणि १ टक्का एसजीएसटी) हा असेल. ब) प्राप्तीकर- टीडीएसचा दरही खर्चाच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. उदा एलआयसी प्रिमीयमसाठी १ टक्का तांत्रिक / व्यावसायिक सेवांसाठी १० टक्के इत्यादी.५) नोंदणी : अ) जीएसटी - टीडीएस कापणाऱ्या करदात्याला अनिवार्य नोंदणी आहे. करदाता जर जीएसटीअंतर्गत आधीच नोंदणीकृत असेल तरिही त्याला टीडीएस डिडक्टर म्हणून नोंदणी करावी लागणार आहे. ब) प्राप्तीकर - जेव्हा कर कापतीचे दायित्व येईल तेव्हा त्या व्यक्तीला नोंदणी करून घ्यावी लागेल.६) पेमेंट : अ) जीएसटी - www.gst.gov.in या संकेतस्थळावरून चलन निर्मिती करून ई -पेमेंट पध्दतीने पेमेंट करावे. ब) प्राप्तिकर - पुढील महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंंत www.tin.nsdl.com या संकेतस्थळावर आॅनलाईन पेमेंट करावे.७) रिटर्न : अ) जीएसटी - फॉर्म जीएसटीआर-७ मध्ये आॅनलाईन पध्दतीने टीडीएस रिटर्न दाखल करावे. ब) प्राप्तिकर - फॉर्म २६ क्यु, २४ क्यु, २७ क्यु याव्दारे टीडीएसचे रिटर्न दाखल करावे.८) क्रेडिट : अ) जीएसटी - कापलेली रक्कम ही नोंदणीकृत डिडक्टीच्या जीएसटीआर २ए/४ए मध्ये परावर्तित होईल आणि सदर रक्कम त्याच्या क्रेडिट लेजरला जमा होईल. ब) प्राप्तीकर - २६ एएस व्दारे क्रेडिट क्लेम केले जाऊ शकते.९) सर्टिफीकेट : अ) जीएसटी - डिडक्टरने डिडक्टीला फॉर्म जीएसटीआर ७ए व्दारे सर्टिफीकेट द्यावे. ब) प्राप्तीकर - डिडक्टरने डिडक्टीला फॉर्म १६, फॉर्म १६ ए, १६ बी, १६ सी व्दारे सर्टिफीकेट द्यावे.१०) व्याज आणि लेट फी : अ) जीएसटी - कर कपात केल्याच्या ५ दिवसांच्या आत डिडक्टरने सर्टिफिकेट जारी केले नाही तर रू १०० प्रति दिन सीजीएसटी आणि एसजीएसटी / युटीजीएसटी परंतु जास्तीत जास्त रू ५००० पर्यंत लेट फी भरावी लागेल. ब) प्राप्तीकर - रू २०० प्रति दिन लेट फी आणि १ टक्के किंवा १.५ टक्के असा व्याज आकारला जाईल.

अर्जुन : कृष्णा, या टीडीएसच्या दांडियातून करदात्याने काय बोध घ्यावा ?कृष्ण : अर्जुना, दांडिया खेळताना हाताला जपावे लागते तसेच कायदेशीर व्यवहार करतानाही कायदा हातात घेऊ नये. त्याप्रमाणे जीएसटीतील टीडीएस व प्राप्तीकरातील टीडीएस यामध्ये करदात्याने गोंधळ करू नये. सरकारी कंत्राटदारांना या तरतुदींचा विशेष अभ्यास करावा लागेल. जीएसटी टीडीएस व प्राप्तीकर टीडीएसचा दांडिया खेळ नुकताच सूरू झाला आहे. करदात्याला टीडीएसचे क्रेडिट वेळेवर मिळावे, हीच देवीच्या चरणी हीच प्रार्थना आहे.

टॅग्स :जीएसटी