ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 7 - जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर वस्तूंच्या किमतीत बदल झाले आहेत. ग्राहकांच्या हितासाठी वस्तूंवर नवी किंमत छापणं बंधनकारक असून ती न छापली गेल्यास संबंधित कंपनीला एक लाखापर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो. इतकंच नाहीत दंडासोबत कारावासाची शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी ही माहिती दिली असून कंपन्यांना इशारा दिला आहे.
उत्पादकांना न विकला गेलेला स्टॉक विकण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने समितीची स्थापना केली आहे. तसंच टॅक्ससंबंधी असलेल्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी हेल्पलाईनची संख्या 14 वरुन 60 करण्यात आली आहे. हेल्पलाईनवर आतापर्यंत 700 हून अधिक शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांच्या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी मंत्रालयाने अर्थतज्ञांची मदत घेतली आहे.
आणखी वाचा -
"जीएसटीची अंमलबजावणी करताना काही शंका निर्माण होणं साहजिक आहे, मात्र सर्व अडथळे दूर करण्यात येतील. अर्थ आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रायल सतर्क असून ग्राहक आणि व्यापा-यांचे प्रश्न सोडवले जात आहेत", अशी माहिती पासवान यांनी दिली आहे.
MRP,नेट-क्‍वांटिटी व उपभोक्ता सहायता की अनिवार्य घोषणा करने के लिए अक्षरो और अंको का आकार बढ़ा दिया गया है,ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से पढ सके— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 7, 2017
"कंपन्यांना न विकल्या गेलेल्या माल किंवा वस्तूंवर नव्या किमती छापण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. नवीन एमआरपी असलेले स्टिकर लावण्याचा आदेश दिला असून यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही, आणि नव्या किमतीची माहिती मिळेल", असंही पासवान बोलले आहेत. नव्या किमती छापणं अनिवार्य असून तसं न केल्यास कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
GST से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायत जानने या इसे दूर करने के लिए कंज्यूमर हेल्पलाइन कार्य कर रहे है जिसका टेलीफ़ोन नम्बर 14404 है।— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 7, 2017
"नियमांचं उल्लंघन करणा-यांना सुरुवातीला 25 हजार, दुस-या वेळेस 50 हजार दंड आकारण्यात येईल. तिस-यांदा पुन्हा उल्लंघन केलं तर 1 लाखाचा दंड आणि कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येईल", अशी माहिती पासवान यांनी दिली आहे.
दुहेरी कमाल किरकोळ किंमत (ड्यूएल एमआरपी) पद्धतीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर विक्रेत्यांना मॉल्स, एअरपोर्ट आणि हॉटेल्स आदी ठिकाणी जास्त किमतीला वस्तू विकता येणार नाहीत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, दुहेरी एमआरपीवरील बंदी १ जानेवारी २0१८ पासून अxमलात येईल. या बंदीनंतर कंपन्यांना पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक्स अथवा स्नॅक्स यासाठी कोणत्याही ठिकाणी जास्त किंमत आकारता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या वैधमापन विभागाच्या वतीने यासंबंधीची विनंती केंद्र सरकारला करण्यात आली होती.