Join us

सरकारचा 6.29 लाख कोटींचा डोस, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 29, 2021 11:09 IST

मंदावलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीमुळे देशाच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला  पुन्हा गती देणे तसेच यामुळे संकटात सापडलेल्या अनेक उद्योग-व्यवसायांना साह्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ६.२९ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा सोमवारी केली. या घोषणेमुळे मंदावलेल्या अर्थचक्राला गती मिळण्यास खूप मोठी मदत होऊ शकणार आहे. 

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी या पॅकेजची घोषणा करताना सांगितले की, आरोग्य क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटी रुपयांची नवी कर्ज हमी योजना सरकारकडून आखण्यात आली आहे. या योजनेत देशातील २५ लाख छोट्या व्यावसायिकांना सूक्ष्म वित्त संस्थांमार्फत १.२५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अत्यल्प व्याजदरावर दिले जाणार आहे. दिली जाणारी ही  सर्व नवी कर्जे असणार आहेत. कोणतीही जुन्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी ही घेता येणार नाहीत. याशिवाय आधीच्या आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेची (ईसीएलजीएस) मर्यादा ५० टक्क्यांनी वाढवून ४.५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. अनेक उद्योग-व्यवसायांना यामुळे नव्याने उभारी घेता येईल. 

९३,८६९कोटी मोफत अन्नधान्य योजनेसाठी खर्च

सीतारामन यांनी सांगितले की, साथीच्या दुसऱ्या लाटेचा फटका बसलेल्या ८० कोटी गरिबांना मे ते नोव्हेंबर या काळात दरमहा ५ किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यावर ९३,८६९ कोटी खर्च केले जातील. गेल्या वित्त वर्षात या योजनेवर १,३३,९७२ कोटी खर्च झाले होते. यावर एकूण खर्च २,२७,८४१ कोटी अपेक्षित आहे.

१४,७७५कोटी खतांवर अतिरिक्त सबसिडी देणारशेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी डीएपी व इतर रासायनिक खतांवर १४,७७५ कोटींची अतिरिक्त सबसिडी दिली जाईल. अर्थसंकल्पातील ८५,४१३ कोटींच्या व्यतिरिक्त ही रक्कम असेल.  यातील ९,१२५ कोटी डीएपी तर ५,६५० कोटी एनपीके खतावर दिले जातील.

 ईसीएलजीएस मर्यादा १.५ लाख कोटींनी वाढविली n याशिवाय ईसीएलजीएस योजनेची मर्यादा १.५ लाख कोटी रुपयांनी वाढविली आहे. मे २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेत ईसीएलजीएसचा समावेश होता. तेव्हा तिची मर्यादा ३ लाख कोटी रुपये होती, ती आता वाढवून ४.५ लाख कोटी करण्यात आली आहे. n वित्त मंत्रालयाने गेल्याच महिन्यात ईसीएलजीएस योजनेंतर्गत ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी रुग्णालयांना कर्जे देण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. या योजनेची वैधता तीन महिन्यांनी वाढवून ३० सप्टेंबर करण्यात आली होती. n या योजनेतील कर्जाच्या डिसबर्समेंटची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविली होती. ईसीएलजीएस-४.० योजनेंतर्गत रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, उपचार केंद्रे आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यांना २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांना १०० टक्के हमी देण्यात आलेली आहे. याद्वारे ऑन-साईट ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यात येतील.

रोजगार योजनेला मुदतवाढ ९ महिन्यांची मुदतवाढ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला (एबीआरवाय) ९ महिन्यांची म्हणजेच ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आधी ही योजना ३० जून २०२१ ला संपणार होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ही योजना घोषित केली होती. या योजनेचा १८ जून २०२१ पर्यंत २१.४२ लाख लोकांना लाभ मिळाला, त्यावर एकूण ९०२ कोटी रुपये खर्च झाला. हे लाभधारक ७९,५७७ आस्थापनांत काम करतात. या योजनेसाठी २२,८१० कोटींची तरतूद असून एकूण ५८.५० लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेत नवीन रोजगार निर्मितीसाठी रोजगारदात्यांना प्रोत्साहन लाभ दिला जातो. ईपीएफओद्वारे योजनेची अंमलबजावणी होते. कोणत्याही संस्थेच्या १५ हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या १ हजार कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफचे योगदान (कर्मचारी आणि कंपनीसह) सरकार भरते.

पॅकेजमध्ये एकूण ८ दिलासा देणारे उपाय आहेत. अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळावे यासाठी आणखी ८ स्वतंत्र उपाययोजना आहेत. साथीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांसाठी १.१ लाख कोटींची कर्ज हमी योजना तयार केली आहे. यात आरोग्य क्षेत्रालाही अर्थसाह्य केले जाईल. आरोग्य क्षेत्रास १०० कोटींपर्यंतचे कर्ज ७.९५ टक्के व्याजाने दिले जाईल.    - निर्मला सीतारामन,     अर्थमंत्री  

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रास ७.९५ टक्के दराने १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज

आरोग्य क्षेत्रासाठी १.१ लाख कोटींची नवी कर्ज हमी योजना 

आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेची मर्यादा ४.५ लाख कोटींवर