नवी दिल्ली : देशाची अर्थव्यवस्था कल्पना केली जाते त्यापेक्षा मोठी असल्याने ते प्रत्यक्षात दाखवून देण्यासाठी सरकार ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (जीडीपी)मोजण्याची पद्धत बदलण्याबाबत विचार करणार आहे. सरकारी सूत्रांकडूनच याबाबत माहिती देण्यात आली. जीडीपीत ज्या क्षेत्रांचा समावेश झालेला नाही त्यांचा नव्याने समावेश करण्यात येणार आहे.सर्वसाधारणपणे राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धतीत दर पाच वर्षांनी बदल केला जातो. त्यामुळे अर्थव्यवस्थतेतील बदल सामावले जातात. आर्थिक वृद्धी, तसेच वित्तीय तूट कमी करणे यांसारख्या बाबींना प्राधान्य देणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २0१५ पासून जीडीपीचे निकष बदलण्याचा विचार केला असल्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून आम्ही २0११-१२ च्या आर्थिक वर्षाचा आधार धरून जीडीपीचे आकडे जाहीर करण्याबाबत नियोजन करीत आहोत, असे या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. सध्या जीडीपीच्या आकड्यांसाठी या मंत्रालयाकडून २00४-0५ चा आधार घेतला जात आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
जीडीपी मोजण्याचे निकष बदलण्याचा सरकारचा विचार
By admin | Updated: September 11, 2014 02:41 IST