ऑनलाइन लोकमत -
नवी दिल्ली, दि. ८ - कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून (ईपीएफ) रक्कम काढल्यावर कर लावण्याच्या प्रस्ताव सरकारने मागे घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत हा निर्णय मागे घेत असल्याची माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटलींना हा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत विचार करण्याची सूचना केल्याची माहिती होती. त्यानंतर आज अरुण जेटलींनी ही घोषणा केली आहे.
ईपीएफ कर लावण्यामागे निवृत्ती योजना वाढवण्याचा उद्देश होता. खासकरुन खासगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी ज्यांना पेंशनची काही उपाययोजना नसते त्यांच्यासाठी हा निर्णय घेतला होता असं अरुण जेटलींनी सांगितलं आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून ६० टक्के रक्कम काढल्यास त्यावर कर लावण्याचा प्रस्ताव बजेटमध्ये मांडण्यात आला होता. एक एप्रिल नंतर ईपीएफमध्ये जमा होणा-या रकमेसाठी ही तरतूद होती. मात्र या निर्णयावरून बरीच टीका झाल्यानंतर अखेर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.