सरकार वाढविणार थेट करांची वसुली , खात्यांना दिले आदेश; महसुलातील तूट भरून काढण्याचा उपाय

जीएसटी वसुली आणि रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाºया लाभांशात घसरण झाल्यामुळे निर्माण होणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी थेट करांच्या वसुलीत वाढ करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे.

नवी दिल्ली - जीएसटी वसुली आणि रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाºया लाभांशात घसरण झाल्यामुळे निर्माण होणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी थेट करांच्या वसुलीत वाढ करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. थेट कराच्या उद्दिष्टातच त्यासाठी वाढ करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. थेट करांत वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कंपनी कराचा समावेश होतो.वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कंपनी कर अशा दोन्ही करांचे एकत्रित उद्दिष्ट आधी ९.८ लाख कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले होते. नंतर ते वाढवून १0 लाख कोटी करण्यात आले. आता कर विभागासाठी नव्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जास्तीत जास्त प्रमाणात थेट करवसुली करण्यास सांगण्यात आले आहे. किमान २0 हजार कोटींचा जास्तीचा कर वसुली करावाच; पण शक्य असल्यास त्याहीपेक्षा जास्त कर वसूल करावा, अशा सूचना विभागास देण्यात आल्या आहेत. आॅक्टोबरपासून सलग दोन महिन्यांत जीएसटी वसुलीचे आकडे घसरले आहेत. त्यामुळे सरकारच्या चिंता वाढल्या आहेत. नोव्हेंबरमध्ये जीएसटीची वसुली ८0,८0८ कोटी रुपये राहिली. जुलै २0१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासूनचा हा सर्वांत कमी आकडा ठरला. २00 वस्तूंवरील करांत करण्यात आलेली कपात आणि करभरणा करण्याचे कमी प्रमाण ही महसुलातील घसरणीमागील प्रमुख कारणे आहेत, असे जाणकारांचे मत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, ९.९ दशलक्ष नोंदणीकृत करदाते असताना प्रत्यक्षात ५.३ दशलक्ष करदात्यांनीच जीएसटीचा भरणा केला आहे.एका सरकारी अधिकाºयाने सांगितले की, महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी २0१७-१८ या वर्षाकरिता सरकार निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट वाढविण्याची शक्यता आहे. सध्या हे उद्दिष्ट ७२,५00 कोटी आहे. ते ९0 हजार कोटींच्या पुढे केले जाऊ शकते.जीएसटी, कमी लाभांश हीच कारणेएचडीएफसी बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अभिक बरुआ यांनी सांगितले की, सरकारची बॅलन्स शीट दबावाखाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशामध्ये २७,३00 कोटींची तूट आली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कात १३ हजार कोटींची तूट आहे. जीएसटीमुळे ४0 हजार कोटी महसूल कमी झाला आहे. तसेच स्पेक्ट्रमद्वारे मिळणारा महसूलही १४,५00 कोटींनी कमी झाला आहे.यंदा जीएसटी आणि सीमा शुल्काच्या एकूण वसुलीचे उद्दिष्ट ९.६८ लाख कोटी ठेवण्यात आले आहे.