मुंबई : मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या सुवर्ण योजना या आधीच्या अशाच स्वरुपाच्या योजनांपेक्षा विशेषत: ज्या ग्रामीण भागातून सोन्याला जास्त मागणी असते तेथे अधिक चांगल्या सिद्ध होऊ शकतात. युबीएसने केलेल्या अभ्यासात ही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.जागतिक पातळीवरील संशोधन संस्था युबीएस सिक्युरिटीजने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोन्याची मागणी घटविण्यासाठीव घराघरांत पडून असलेले २० हजार टन सोने (किमत ८०० अब्ज डॉलर) बाहेर काढण्यासाठीचा उपाय म्हणून गेल्या आठवड्यात तीन महत्त्वाकांक्षी सुवर्ण योजना जाहीर केल्या होत्या.भारतीयांकडे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपाने २२ हजार टन सोने असून ते भारताच्या सकल देशी उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३९ टक्के आहे. भारतातील सोन्याच्या मागणीचा फार मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण केला जातो. २०१४-२०१५ आर्थिक वर्षात सोन्याची आयात ही जीडीपीच्या १.७ टक्के होती व त्यामुळे चालू खात्यावरील तोटा १.४ टक्क्यांवर गेला. युबीएस सिक्युरिटीजने अहवालात म्हटले आहे की, या नव्या योजना लोकप्रिय व्हायला थोडासा वेळ लागेल.
सुवर्ण योजनांचे चांगले परिणाम
By admin | Updated: November 16, 2015 00:03 IST