मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कर्तव्यावर असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना कौटुंबिक पेन्शन लागू होते. या कौटुंबिक पेन्शनचे नियमच मोठी सरकारनं शिथिल केले आहेत. त्यामुळे पेन्शन मिळवण्यासाठी कुटुंबीयांना लागणारा वेळ काही प्रमाणात कमी होणार असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ तात्पुरत्या स्वरूपात पेन्शनची रक्कम मिळण्यास मदत होणार आहे. मोदी सरकारनं कौटुंबिक पेन्शन नियम शिथिल केले असून, भविष्य निधी व पेन्शनर्स कल्याण विभागाकडून याबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला पेन्शनसाठी कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सीसीएस नियम १९७२च्या ८० एच्या तरतुदी शिथिल करण्यात आल्यात आहेत, असं या परिपत्रकात म्हटलं आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाने फॉर्म १४ सह मृत्यू प्रमाणपत्र आणि बँक डिटेल्सचा तपशील जोडला असेल तर त्याच्या दाव्याला कार्यालयाकडून तात्काळ मान्यता द्यावी लागणार आहे, त्यामुळे कौटुंबिक पेन्शन योजनेतील पैसे तात्काळ मिळण्यास मृत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मिळण्यास मदत होणार आहे. सीसीएस कायदा १९७२च्या ८० ए या तरतुदीनुसार जर सेवेत असताना सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना कौटुंबिक पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रक्कम मंजूर करण्यात येते. त्यासाठी फॉर्म १८ सह इतर कागदपत्रे वेतन आणि लेखा कार्यालयाकडे सुपूर्द करावे लागतात. या संपूर्ण कालावधीसाठी बराच वेळ खर्ची घालावा लागतो. तसेच मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रक्कम मंजूर केली जात नाही. याचा त्रास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला होतो हे विभागाच्या लक्षात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच सीसीएस (Pension) नियमावलीच्या नियम 54 (2)नुसार कर्तव्यावर असताना सरकारी कर्मचा-याचा मृत्यू झाल्यास मृत सरकारी कर्मचार्‍याचे कुटुंब कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरणार आहेत. अखंड सेवेचे एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी मृत सरकारी कर्मचा-याने सेवा/पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी वैद्यकीय प्राधिकरणाद्वारे तपासणी केली आणि त्या अधिका-याने फिट घोषित केले आणि कालांतरानं त्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन देय असेल. तात्पुरती कौटुंबिक पेन्शन ज्याप्रमाणे कर्मचाऱ्याचे आस्थापनाचे वेतन आणि भत्ते दिले जातात, त्याच पद्धतीने दिली जाईल. सीसीएस निवृत्तीवेतन नियम, १९७२च्या नियम ५४नुसार तात्पुरती कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम जास्तीत जास्त कौटुंबिक पेन्शनच्या रकमेपेक्षा जास्त नसावी. मध्यवर्ती सशस्त्र पोलीस दलाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, ज्यामध्ये एखाद्या कर्मचा-याचा मृत्यू होतो, त्यांना लागलीच तात्पुरती कौटुंबिक पेन्शनची प्रतीक्षा न करता मंजूर केली जाऊ शकते. नियम 80-Aअंतर्गत तात्पुरती ग्रॅच्युइटी मंजूर करण्याच्या तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नियम 80-A अंतर्गत डेथ ग्रॅच्युइटी मंजूर करण्याचा निर्णय फॉर्म -18 आणि इतर संबंधित कागदपत्रे पे आणि अकाउंट्स कार्यालयात पाठविल्यानंतर तिथल्या प्रमुखांद्वारे घेतली जाऊ शकते. जर तात्पुरती कौटुंबिक पेन्शनची रक्कम अंतिम कौटुंबिक पेन्शनपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळली तर, मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या ग्रँच्युइटीच्या रकमेमध्ये ते समायोजित(adjust) केले जाऊ शकते, तसंही न झाल्यास भविष्यात देय असलेल्या कुटुंब निवृत्तीवेतनाच्या हप्त्यांमधून ती रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. मंजूर असलेल्या तात्पुरत्या कौटुंबिक पेन्शनची भरणा सुरुवातीस कर्मचार्‍याच्या मृत्यूच्या तारखेनंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी चालू राहू शकते. तात्पुरत्या अशा मंजूर कौटुंबिक पेन्शनची मुदत वेतन व लेखा कार्यालयाच्या सल्ल्यानुसार आणि विभाग प्रमुख (एचओडी)च्या मान्यतेनुसार एकावेळी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढविली जाऊ शकत नाही.
Good News! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या फॅमिली पेन्शनचे नियम झाले सोपे; केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 31, 2020 4:01 PM