‘रीएम्बर्समेंट’वरही जीएसटीची कु-हाड!  वेतनातून रक्कम कापणार

कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणा-या विविध प्रकारच्या ‘रीएम्बर्समेंट’वर (प्रतिपूर्ती) येत्या काळात जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या जीएसटीची रक्कम कंपन्या कर्मचाºयांच्या वेतनातूनच कापून घेतील.

मुंबई : कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणा-या विविध प्रकारच्या ‘रीएम्बर्समेंट’वर (प्रतिपूर्ती) येत्या काळात जीएसटी लागण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या जीएसटीची रक्कम कंपन्या कर्मचाºयांच्या वेतनातूनच कापून घेतील. यासंबंधी केरळमधील जीएसटी विभागाने अलिकडेच एक निर्णय दिला.कालटेक पॉलिमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या कारखाना परिसरात कंपनीकडून कॅन्टीन चालवले जाते. त्या कॅन्टीनमध्ये कंपनीचे कर्मचारी जेवतात. त्यांच्या जेवणाचे पैसे कंपनी त्यांच्या पगारातून कापून घेते. कर्मचाºयांना दिले जाणारे हे जेवण ‘सेवांचा पुरवठा’ अर्थात ‘सप्लाय’ श्रेणीतील आहे. यामुळेच त्यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय केरळमधील जीएसटी विभागाने दिला. या निर्णयानंतर आता खासगी नोकºयांतील कर्मचाºयांना मिळणाºया सर्व प्रकारच्या ‘रीएम्बर्समेंट’ वर जीएसटी आकारला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.कंपनीकडून कर्मचाºयांना दिल्या जाणाºया प्रत्येक सेवा या जीएसटी कक्षेतच असतील. हाच नियम ‘रीएम्बर्समेंट’ साठीही लागू होईल. कुठलाही कर न लागणारे ‘रीएम्बर्समेंट’च जीएसटी कक्षेत येतील. जसे घरभाडे, कॅन्टीनचे जेवण यावर कुठलाच कर सध्या लागत नाही. त्याचे पैसे कर्मचाºयाने जमा केलेल्या पावतीच्या आधारे कंपनीकडून परत मिळत असल्यास ते ‘सेवांचा पुरवठा’ या श्रेणीत ग्राह्य धरून त्यावर जीएसटी लावला जाईलच.हा जीएसटी म्हणजे कंपनीवर अतिरिक्त भार असल्यास कंपनी कदाचित त्याची कर्मचाºयाच्या पगारातून कपातही करू शकेल. मोबाइलचे बिल जीएसटी लागूनच आलेले असते, त्यामुळे मोबाइल बिलाच्या ‘रीएम्बर्समेंट’वर कुठलाही जीएसटी लागणार नाही, असे इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स आॅफ इंडियाच्या (आयसीएआय) पश्चिम क्षेत्राचे सदस्य अभिजीत केळकर यांनी सांगितले.भविष्यात ‘रीव्हर्स चार्ज’ लागणारजीएसटीअंतर्गत करदाता म्हणून नोंद नसलेल्या विक्रेत्याकडून सामान खरेदी करून त्याची विक्री केल्यास, त्यावर ‘रीव्हर्स चार्ज’ लावण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेकडून घेतला जाणार आहे. कंपनी किंवा सरकारी विभागातील कर्मचारी हा जीएसटीचा करदाता नसतो. त्यामुळेच कर्मचाºयांना सेवा देताना त्याची रक्कम पगारातून कापून घेतली जात असल्यास, त्या सर्व सेवांवर ‘रीव्हर्स चार्ज’ ही लागू शकतो. त्याची रक्कम कंपन्या अर्थातच कर्मचाºयाच्या वेतनातूनच कापून घेतील.