नवी दिल्ली : नैसर्गिक गॅस वितरण धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असून नियत वाटप करताना सीएनजी आणि पाईपलाईनने स्वयंपाकासाठीच्या गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.सध्या देशांतर्गत उत्पादित गॅसआधारित युरियाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते. त्यानंतर द्रवरूप नैसर्गिक गॅस (एलपीजी) कंपन्या आणि वीज प्रकल्पांचा क्रमांक लागतो. वाहनांसाठी सीएनजी आणि पाईपलाईनचा घरापर्यंत गॅस पुरवठा करणाऱ्या गॅस वितरण प्रकल्पांचा चौथा क्रमांक लागतो.पेट्रोलियम मंत्रालय गॅस वितरण प्रणालीत बदल करून सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) कंपन्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे आग्रह धरणार आहे. त्यानंतर अणु ऊर्जा व अंतराळ संशोधन यासारख्या क्षेत्राला कच्चा माल उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल.त्यानंतर १५ लाख घनमीटर प्रतिदिन गॅस पीजी किंवा पेट्रोकेमिकल्स यासारख्या हायड्रोकार्बन तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना वितरित केला जाईल. चौथ्या क्रमांकावर गॅस आधारित युरिया प्रकल्प असतील.त्यानंतर वीज प्रकल्पांचा नंबर लागेल. तथापि, वीज प्रकल्पांसाठी वितरित गॅसपासून तयार होणारी सर्व वीज निर्धारित दरावर विकण्याची अट असेल.
गॅस वितरण धोरण बदलणार
By admin | Updated: December 19, 2014 04:06 IST