नवी दिल्ली : बिग बझारची रिलायन्स उद्योगसमूहास करण्यात आलेल्या विक्री व्यवहारास स्थगिती देणाऱ्या सिंगापूरस्थित लवादाच्या निर्णयास भारतीय कायदा मंचावर आव्हान देण्याचे संकेत किशोर बियाणी यांच्या नेतृत्वाखालील फ्यूचर समूहाने दिले आहेत.फ्यूचर समूहाने आपली किरकोळ विक्री क्षेत्रातील कंपनी बिग बझारची रिलायन्स उद्योगसमूहास २४,७१३ कोटी रुपयांना विक्री केली आहे. बिग बझारमध्ये ॲमेझॉनची गुंतवणूक आहे. त्याआधारे आपला बिग बझारवर पहिला हक्क आहे, असा दावा ॲमेझॉनने केला होता. तो मान्य करून सिंगापूरस्थित लवादाने या व्यवहारास रविवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यावर फ्यूचर समूहाने सोमवारी एक निवेदन जारी केले.निवेदनात म्हटले आहे की, सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राने (एसआयएसी) या व्यवहारास स्थगिती देताना ॲमेझॉन आणि फ्यूचर समूहाचे प्रवर्तक यांच्यातील भागधारक कराराचा आधार घेतला आहे. वास्तविक या कराराचा फ्यूचर रिटेल लि.शी (एफआरएल) संबंध नाही. बिग बझार आणि इझी डे यांचे संचालन एफआरएल करते. एफआरएल आणि तिच्या संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय पूर्णत: नियमाला धरूनच आहे.
निर्णय भारतीय कायद्याने तपासणारसर्व संबंधित करार हे भारतीय कायदे आणि भारतीय लवाद कायद्याच्या तरतुदीनुसार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात लवादाच्या कार्यकक्षेचा मुद्दाही उपस्थित होतो. सिंगापूर लवादाचा निर्णय भारतीय लवाद कायद्यांतर्गत तपासला जाणे आवश्यक आहे.सिंगापूरस्थित लवादाचे न्या. व्ही. के. राजा यांच्या पीठाने ॲमेझॉनच्या बाजूने निकाल देताना म्हटले की, लवादाचा अंतिम निवाडा येत नाही, तोपर्यंत हा व्यवहार पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही.