नवी दिल्ली : ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात २0 वर्षांपर्यंत राहण्याचा परवाना, मालमत्ता खरेदीचा अधिकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरीचा अधिकार देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सिंगापूर सरकारच्या मॉडेलचा अंगीकार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, १८ महिन्यांत १0 कोटी रुपये अथवा तीन वर्षांत २५ कोटी रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी नागरिकांस भारतात १0 वर्षे राहण्याचा परवाना देण्यात येईल. निवासी परवान्यास आणखी १0 वर्षांची मुदतवाढ देता येऊ शकेल. या गुंतवणूकदारांना भारतात निवास व्यवस्थेसाठी मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी असेल. त्यांचे वैवाहिक जोडीदार आणि मुले भारतात खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या करू शकतील, तसेच शिक्षणही घेऊ शकतील. पाकिस्तान आणि चीनच्या नागरिकांसाठी मात्र ही योजना लागू राहणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकारांना निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारतात विदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातून मेक इन इंडिया उपक्रमालाही गती मिळेल. विदेशी गुंवणूकदारांना या सवलती देण्यासाठी व्हिसा मॅन्युअलमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या केल्या जातील. १0 वर्षांचा निवास परवाना हा ‘बहुविध प्रवेश’ या तत्त्वावर दिला जाईल. पहिल्या दहा वर्षांच्या काळात गुंतवणूकदाराच्या वर्तणुकीत काहीही प्रतिकूल बाब आढळून आली नाही, तर आणखी १0 वर्षांसाठी परवाना वाढवून दिला जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात निवास परवाना!
By admin | Updated: September 1, 2016 04:42 IST