नवी दिल्ली : दुष्काळाच्या सलग दुसऱ्या वर्षी मक्याच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टार्च आणि कुक्कुटपालन उद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाच लाख टन मक्याची आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. सध्या मक्याला ५० टक्के आयात शुल्क लागू असूनही पाच लाख टन आयात मात्र नि:शुल्क असेल. कुक्कुटपालन, स्टार्च आणि पशुखाद्य उद्योगातून असलेल्या मागणीनंतर टॅरिफ रेट कोट्याअंतर्गत (टीआरक्यू) विदेशातून मक्याच्या खरेदीवर शून्य शुल्काची सवलत देण्यात आली आहे.टीआरक्यूअंतर्गत ५ लाख टन जीएम (जिनेटिकली मोडिफाईड) मका शून्य शुल्कावर आयातीस परवानगी दिली आहे. ही आयात सरकारी कंपनी पीर्ईसी लिमिटेडद्वारे केले जाईल. या संबंधात डिसेंबरअखेर परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. त्यानुसार पीईसीने पुढील महिन्यापासून देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी तीन लाख २० हजार टन गैर जीएम पिवळा मका आयातीसाठी जागतिक निविदाही प्रसिद्ध केली आहे.
पाच लाख टन मका आयात केला जाणार
By admin | Updated: January 6, 2016 23:30 IST