बँकांमधून ठेवी काढण्याचे प्रमाण वाढल्याने चलनटंचाईची भीती, स्टेट बँकेला चिंता

बँकांमध्ये ठेवी ठेवून भविष्याची तरतूद करण्याची जुनी परंपरा आता मोडीस येऊ लागल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. बँकांमधील ठेवींचा वृद्धीदर आता तब्बल ५४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. लोकांचा कल बँकांतून ठेवी काढून घेण्याचा दिसत आहे. हे असेच चालू राहिले तर यावर्षी अर्थव्यवस्थेत ३ लाख कोटी रुपयांच्या नोटांची चणचण भासेल, अशी भीती स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे.

मुंबई - बँकांमध्ये ठेवी ठेवून भविष्याची तरतूद करण्याची जुनी परंपरा आता मोडीस येऊ लागल्याचे चित्र समोर दिसत आहे. बँकांमधील ठेवींचा वृद्धीदर आता तब्बल ५४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. लोकांचा कल बँकांतून ठेवी काढून घेण्याचा दिसत आहे. हे असेच चालू राहिले तर यावर्षी अर्थव्यवस्थेत ३ लाख कोटी रुपयांच्या नोटांची चणचण भासेल, अशी भीती स्टेट बँकेने व्यक्त केली आहे.बँकांमधील ठेवींमध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात फक्त ६.७टक्के वाढ झाली. याआधी हा दर ८ ते १० टक्क्यांच्या आसपास असायचा. पण, या ठेवींवर बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या व्याजात सातत्याने घट होत असल्याने लोक पैसा काढून गुंतवण्यासाठी अन्य पर्याय शोधत आहेत. त्यामुळे ठेवींमध्ये होणारी वाढ नीचांकी पातळीवर पोहचली आहे. बँकांकडे असलेल्या रोख तरलतेत २०१७-१८ या वर्षात तब्बल ९५ टक्के घट झाली आहे. जून २०१७ मध्ये देशातील बँकिंग प्रणालीत ४००० अब्ज रुपयांची रोकड होती. आता ती २३० अब्ज रुपयांपर्यंत घसरली आहे.देशात १९९१ नंतर अशी स्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झाली आहे, असे स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांचे म्हणणे आहे. लोकांनी बँकेत पैसा जमा करण्याऐवजी काढण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. त्यामुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बाजारात सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांचा चलन तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे घोष यांनी सांगितले.नोटाबंदीपेक्षा अधिक ‘विथड्रॉल’-रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल महिन्यात सुमारे ८० हजार कोटी रुपये चलनात आणले. चलनातील रोखीचा आकडा पहिल्यांदाच १९ लाख कोटी रुपयांवर गेला.-पण एकट्या एप्रिल महिन्यात नागरिकांनी ७५ हजार कोटी रुपयांची रोख बँकेतून काढून घेतली. हा आकडा नोटाबंदी आधीच्या विथड्रॉलपेक्षा ३१ टक्के अधिक आहे.तरलतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोख्यांची विक्रीबाजारात रोखीचा पुरवठा करण्यासाठी व बँकिंग क्षेत्रात तरलता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी रोख्यांची विक्री केली जाते. बँकेने १९९५ नंतर आजवर कुठल्याच वित्त वर्षात सरासरी २०० ते ५०० अब्ज रुपयांहून अधिक रुपयांच्या रोख्यांची विक्री केलेली नाही. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मात्र रिझर्व्ह बँकेने अशा ९०० अब्ज रुपयांच्या रोख्यांची विक्री केली. नोटाबंदीनंतरच्या काळात सावधपणे निर्णय घेता न आल्याने रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणावर रोखे विक्री करावी लागली, असे डॉ. घोष यांचे म्हणणे आहे.