नवी दिल्ली - फायनान्शिअल रिझोल्युशन अँड डिपॉजिट इन्शुरन्स (एफआरडीआय) विधेयक ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी, तसेच सध्याच्या त्यांच्या हक्कात वाढ करण्यासाठीच आणण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.एफआरडीआय विधेयकामुळे बँकांमधील आपल्या ठेवींवरील ठेवीदारांचा हक्कच संपुष्टात येणार असल्याच्या बातम्या अलीकडे प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बुडीत निघालेल्या बँकांवर आपल्या ठेवीदारांचे पैसे देण्याचे बंधन राहणार नाही. ठेवींचे रूपांतर समभागांत करण्याचा हक्क बँकांना राहील, अशा तरतुदी विधेयकात असल्याचे बातम्यांत म्हटले होते.या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून स्पष्टीकरण दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, वित्तीय संस्थांच्या दिवाळखोरीसह अनेक समस्यांसाठी सर्वंकष कायदेशीर चौकटच सध्या भारतात उपलब्ध नाही. ती या विधेयकामुळे निर्माण होणार आहे. सध्या निपटाºयाशी संबंधित ज्या काही कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्या फारच मर्यादित आहेत, तसेच त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेचाही अभावच आहे.

ठेवीदारांच्या हितांसाठीच एफआरडीआय, वित्त खात्याचे निवेदन

ठेवीदारांच्या हितांसाठीच एफआरडीआय, वित्त खात्याचे निवेदन