महाराष्ट्रात उद्योगांना पायघड्या

महाराष्ट्र सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालताना काही परवान्यांमध्ये शिथिलता दिली आहे. उद्योग सुरू करताना पूर्वी वेगवेगळे ७६ परवाने लागत. हे प्रमाण आता ३७ वर आणले आहे.

किशोर कुबल, पणजीमहाराष्ट्र सरकारने उद्योगांना पायघड्या घालताना काही परवान्यांमध्ये शिथिलता दिली आहे. उद्योग सुरू करताना पूर्वी वेगवेगळे ७६ परवाने लागत. हे प्रमाण आता ३७ वर आणले आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत २५ पर्यंत खाली आणू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे जाहीर केले. हॉटेल्स, रेस्टॉरण्टस उघडायचे झाल्यास १६२ परवाने घ्यावे लागत. याबाबतीतही केवळ २0 परवाने पुरेसे केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. येथे आयोजित महिला आर्थिक परिषदेत ते ‘महाराष्ट्राच्या विकासाची दिशा’ या विषयावर रविवारी बोलत होते. व्यासपीठावर वुमन्स इकॉनॉमिक फोरमच्या अध्यक्षा हरबीन अरोरा होत्या. फडणवीस म्हणाले की, एक खिडकी योजनेखाली उद्योगांना १५ दिवसांत परवाने दिले जातील. इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात येईल. कामगार आणि उद्योग दोघांनाही फायदेशीर ठरेल, अशा पध्दतीच्या दुरुस्त्या कायद्यात आणू. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी ३0 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. देशात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ३0 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात होते. कामगार कायद्यातही दुरुस्तीचे संकेत देताना ते म्हणाले, कामगार कायदे रोजगाराला प्रोत्साहन देणारे हवेत, रोजगार मारणारे नव्हेत. कामगारांना संरक्षण मिळायला हवेच; परंतु त्याचबरोबर उद्योगांनाही पोषक वातावरण हवे. खासगी गुंतवणुकीला अधिकाधिक वाव मिळायला हवा. लघु व मध्यम उद्योगांकडून सरकारी प्रक्रियेबाबत नेहमीच तक्रारी येत असतात त्यामुळे या उद्योगांना आता पाच वर्षांतून एकदा दाखल्याची सोय केलेली आहे. पाच वर्षांनी एकदा निरीक्षक कारखान्याला भेट देतील, तेथील व्यवस्था तपासून ७२ तासांच्या आत ते शासकीय वेबसाइटवर मत प्रदर्शित करतील. यामुळे तडजोडीला वाव उरणारा नाही आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. ‘यवतमाळ, उस्मानाबाद दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपासून मुक्त’यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्हे येत्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांपासून मुक्त करू, असे फडणवीस म्हणाले. इस्रायलकडून अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञान आणणार आहोत. शिमॉन पॅरीस फाऊंडेशनने त्यासाठी मदतीचा हात दिला आहे. या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर अद्ययावत कृषी तंत्रज्ञानाचे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातील. नागपूरमध्ये अशाच उपक्रमांमधून संत्र्यांचे पिक फार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, असा दावा त्यांनी केला. पिकाचा दर्जाही उंचावला आहे. शेतकऱ्यांसमोर कोणत्याही अडचणी राहू नयेत, सरकार दरबारी वेळीच आणि योग्य ते सहकार्य मिळावे यासाठी विभागनिहाय प्रधान सचिव नेमलेले आहेत. उद्योग जगतातील विविध महिला मान्यवरांबरोबर देशातील पहिल्या आयपीएस अधिकारी किरण बेदी उपस्थित होत्या. महिला सबलीकरण, मूल्य व्यवस्था, महिला सुरक्षा, कौशल्य विकास आदी विषयांवर त्यांनी संवादात भाग घेतला.--------महाराष्ट्रातील जलसिंचन घोटाळ्यात गुंतलेली व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी गय करणार नाही, असा फडणवीस यांनी दिली. ते म्हणाले हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेकडे दिले आहे. प्रत्यक्षात केवळ १८ टक्के जमीनच ओलिताखाली आली आहे. या घोटाळ्यात खिसे भरले गेले याबाबत शंका नाही. ७0 हजार कोटींचा जलसिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे.