पुणे : नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तीकरातून सवलत देऊन सहकार क्षेत्राला बळकटी द्यावी, अशी मागणी नॅशनल फेडरेशन आॅफ अर्बन को-आॅपरेटिव्ह बँक्स अ‍ॅण्ड क्रेडीट सोसायटीज्चे अध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकिंग व वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची बैठक बोलावली होती. त्यात ही मागणी करण्यात आल्याची माहिती डॉ. अभ्यंकर यांनी दिली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, अर्थ सचिव अरविंद मयाराम, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर उर्जित पटेल, देशातील २५ राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांचे अध्यक्ष व संचालक या वेळी उपस्थित होते. नागरी सहकारी बँक महासंघाने पाच मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना या वेळी दिले. डॉ. अभ्यंकर म्हणाले, नागरी सहकारी बँकांना २००७ पासून प्राप्तीकर लागू करण्यात आला आहे. गेल्या सात वर्षांत नागरी बँकांनी चार हजार कोटी रुपयांच्या कराचा भरणा केला आहे. नागरी बँकांचा प्राप्तीकर माफ केल्यास या बँकांच्या रोखतेत दरवर्षी किमान तीन ते चार टक्क्यांनी वाढ होऊ शकेल. त्यामुळे सहकारी चळवळीला चालना मिळेल. भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यात सहकार चळवळीला बळकटी देणार असल्याचे सूचित केले होते. याची आठवण या वेळी देण्यात आली. खातेदारांना १ लाख रुपयापर्यंत विमा संरक्षण दिले जाते. त्यात पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने वेळोवेळी विमा संरक्षणात वाढ केली आहे. या रकमेत १९९३ साली १ लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. तेव्हापासून यात बदल झालेलानाही.नागरी बँकांच्या रचनेत प्राथमिक, जिल्हा व राज्य अशी त्रिस्तरीय पद्धत राबविली जाते. ही पद्धत कालबाह्य असून, नागरी बँकांच्या बळकटीकरणासाठी या बँकांची देशपातळीवर शिखर संस्था स्थापन करावी, त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी यात करण्यात आली आहे.नागरी बँकांचे सदस्य होण्यास सहकारी संस्थांना मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी क्षेत्रातील संस्थांनाच कर्ज देता येत नाही. त्यामुळे ही अट रद्द करावी, तसेच अर्थ कायद्यातील चॅप्टर पाचमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली असल्याचे, डॉ. अभ्यंकर म्हणाले. (प्रतिनिधी)
नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तीकरातून वगळा
By admin | Updated: June 12, 2014 00:54 IST