अबकारी कर कायम | The excise tax continued

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात दागिन्यांवर एक टक्का अबकारी कर हटणार नसल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे, मात्र या कराच्या अंमलबजावणीदरम्यान ज्वेलरी उद्योगाच्या समस्या समजून घेत त्यावर तोडगा काढत या कराची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगत सरकारने काहीशा नरमाईचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, आता सरकारशी प्रत्यक्ष चर्चा १६ मार्चनंतर होणे अपेक्षित असल्याचे आयबीजेएच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र तोपर्यंत संप सुरूच राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध माहितीनुसार, दागिन्यांवर लागू करण्यात आलेला अबकारी कर हटणार नसून याच्या अंमलबजावणीत सरकार संघटनेशी समन्वय साधत मार्ग काढण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात दागिन्यांवरील कराचा उल्लेख केला. इनपूट क्रेडिटसह १ टक्का अबकारी कर दागिन्यांवर लावण्यात आला आहे. इनपूट क्रेडिटविना हा कर १२.५ टक्के होईल, असे जेटली यांनी सांगितले. इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने याला तीव्र विरोध केला आहे. अबकारी कर लावल्यानंतर या संकटात वाढ होईल. या क्षेत्रात तब्बल १ कोटी कारागीर काम करतात. नव्या करानंतर त्यातील बहुतांश लोक बेकार होतील, असा संघटनेचा दावा आहे.