नवी दिल्ली : सरकारने सन २०१९ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये करदात्यांच्या पैशांमधून भांडवलाच्या रूपाने गुंतविलेल्या प्रत्येक रुपयातील २३ पैसे बुडाले, असे नमूद करून आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने या बँकांची हलाखीची परिस्थिती व ती सुधारण्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित केली. सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांमध्ये सरकारने भांडवल म्हणून लोकांचे ४.३० लाख रुपयांहून अधिक रक्कम गुंतविलेली आहे.
या बँका अधिक सक्षम करण्यासाठी एक त्रिसूत्री सुचविली आहे. ती अशी : सर्व बँकिंग व्यवहारांसाठी ‘फिनटेक’चा जास्तीत जास्त वापर, कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारी व आपलेपणाची भावना रुजविण्यासाठी बँक भागभांडवलात त्यांना वाटा देणे आणि कर्जविषयक निर्णय अधिक चाणाक्षपणे घेण्यासाठी बिग डेटा, मशिन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स या अत्याधुनिक तंत्रांचा उपयोग करणे.
कर्मचाºयांना त्यांच्याच बँकेच्या भागभांडवलात हिस्सेदारी दिल्याने कर्मचाºयांची जोखीम पत्करण्याची व सदैव नव्या कल्पना आणण्याची वृत्ती वाढीस लागेल व बँकेच्या एकूणच कामगिरीत सुधारणा होईल, असे हा सर्वेक्षण अहवाल म्हणतो. अशा प्रकारे बँकांमधील सरकारी भागभांडवलाचा काही हिस्सा कर्मचाºयांना देण्यासाठी राखून ठेवावा आणि जे कर्मचारी उत्तम काम करतील त्यांना एकूण वेतनाचा काही भाग बँकेच्या शेअरर्सच्या रुपाने द्यावा, असे यात सुचविले आहे.बेफिकिरी दूर होईलअहवाल म्हणतो की, सध्या बँक कर्मचारी व अधिकाºयांना दरमहा निश्चित पगार दिला जातो. म्हणजेच बँक अडचणीत असली तरी आपल्याला पगार व नंतर पेन्शन मिळणार आहे, या खात्रीने कर्मचाºयांमध्ये एक प्रकारची बेफिकिरी वाढते. कर्मचारी जोखीम पत्करत नाहीत. या उलट अधिकारी व कर्मचाºयांना पगाराचा काही हिस्सा बँकेच्या भागभांडवलाच्या रूपाने दिला तर तर बँक कायम सुस्थितीत राहण्यात त्यांचेही हित असेल. बँकेच्या शेअरचे मूल्य वाढले की आपल्यालाही लाभ होईल, या भावनेने कर्मचारी आपलेपणाच्या भावनेने काम करतील.