लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (ईपीएफओ) कर्मचारी व नोकरीदाता संस्था यांचे सामाजिक सुरक्षा योजनेतील योगदान २ टक्क्यांनी कमी करून १0 टक्के केले जाण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओच्या बैठकीत यासंबंधीच्या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकतो.नोकरदारांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांच्या १२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीसाठी कपात केली जाते. तेवढीच रक्कम नोकरीदाता संस्था भरते. ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ), कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना (ईपीएस) आणि कर्मचारी ठेवआधारित विमा योजना (ईडीएलआय) यांच्यात जमा होते. ही कपात १२ टक्क्यांऐवजी १0 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ईपीएफओच्या २७ मे रोजी होणाऱ्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.श्रम मंत्रालयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, यासंदर्भात अनेक निवेदने प्राप्त झाली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो नोकरदारांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसा पडेल. याशिवाय नोकरीदात्यांवरील बोजाही कमी होईल. अर्थव्यवस्थेला त्याचा फायदाच होईल.ईपीएफ योगदानात कपात करण्याच्या निर्णयास कामगार संघटनांनी विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ईपीएफओचे विश्वस्त आणि भारतीय मजदूर संघाचे नेते पी. जी. बांसुरे यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव कामगारांच्या हिताचा नाही. आम्ही त्याला विरोध करू. आॅल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे सचिव डी. एल. सचदेव यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे कामगारांचा एकदम ४ टक्क्यांनी तोटा होणार आहे. नोकरदार आणि नोकरीदाता यांची मिळून २४ टक्के रक्कम नोकरदारांच्या खात्यावर जमा होते. या निर्णयानंतर ती २0 टक्केच होईल. सूत्रांनी सांगितले की, सध्याच्या व्यवस्थेत नोकरीदाता ईडीएलआय योजनेत अतिरिक्त 0.५ टक्के रक्कम भरतात. त्यामुळे त्यांचे योगदान १२.५ टक्के होते.
ईपीएफ कपात १0 टक्के होणार?
By admin | Updated: May 27, 2017 00:13 IST