सी. ए.उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, जून महिना आला, मुलांच्या शाळा/ कॉलेज सुरू होतील. त्यामुळे सर्व बालक-पालक त्यांच्या तयारीस लागले आहेत. आज शैक्षणिक व त्यासंबंधी होणारा खर्च व आयकर या विषयी सविस्तरपणे सांग.कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जून महिना म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या मुलांच्या शाळेसाठी होणारा खर्चाचा महिना. अनेक पालक यासाठी विशेष तरतूद आधीपासूनच करू ठेवतात. शाळा/कॉलेजच्या फीजसोबत वह्या पुस्तके, गणवेश, क्लासेस, ट्रान्सपोर्टेशन इत्यादीचा पालकांना खर्च असतो. खर्च एवढे, परंतु आयकरात सूट फक्त काहींची, असे का? हा एक ज्वलंत मुद्दा आहे. आयकरामध्ये सूट न मिळाल्यामुळे या खर्चाचा ताण आणखी वाढतो. या संदर्भात आयकरात अनेक मुद्दे आहेत, त्यांची चर्चा करू या.अर्जुन : कृष्णा, शाळा/कॉलेजला मिळालेल्या उत्पन्नावर आयकर लागतो का?कृष्ण : अर्जुना, शाळा/कॉलेज पालकांकडून ट्युशन फीज, अ‍ॅडमिशन फीज, युनिफॉर्म, फंड, परीक्षा फीज, ट्रान्सपोर्टेशन फीज इ. अशा अनेक नावाखाली फीज गोळा करते. जर शाळा / कॉलेजच्या संस्था आयकर कायद्याच्या कलम १२ ए ए मध्ये नोंदणीकृत असेल तर अशा शैक्षणिक संस्थांनी आयकर कायद्याची पूर्तता केल्यानंतर शाळेला उत्पन्नावर आयकर लागत नाही. तसेच कलम १० (२३) सी मध्ये मोडणाऱ्या संस्थांचे उत्पन्न करपात्र राहणार नाही. जर शाळा वैयक्तिक किंवा कंपनी स्थापन केलेली असेल किंवा कलम १२ मध्ये नोंदणीकृत नसेल, तर त्याला उत्पन्नावर आयकर भरावा लागेल.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याला या सर्व फीजमधून कशाची वजावट मिळते?कृष्ण : अर्जुना, खर्च एवढे परंतु आयकर विभाग आयकराच्या कलम ८० सी अंतर्गत फक्त ट्यूशन फीजची वजावट करदात्याला देते. कलम ८० सी च्या तरतुदी अनुसार ट्युशन फीत भारतामध्ये कॉलेजला, विद्यापीठाला किंवा शैक्षणिक संस्थेला दिली असेल तर वजावट मिळेल, तसेच व्यक्तीच्या कोणत्याही दोन मुलांच्याच ट्युशन फीजची वजावट मिळते. या कलम ८० सी मध्ये इतर अनेक खर्च जसे एलआयसी प्रीमिअम, गृहकर्जाची मुद्दल, पीपीएफ इत्यादी येतात व याची मर्यादा फक्त रु़१,५०,००० आहे. तसेच शाळेच्या उत्पन्नावर आयकर माफ परंतु पालकांनी शाळेसाठी केलेल्या खर्चावर वजावट फक्त ट्युशन फीजची, असे का? यासाठी शाळेने ट्यूशन फीजमध्येच इतर फीज एकत्रित करून घ्याव्यात व आयकर विभागानेही कलम ८० सीची मर्यादा वाढवावी किंवा विशिष्ट वजावट देण्याीच तरतूद करावी, हे गरजेचे आहे.अर्जुन : कृष्णा, जर पगारदार व्यक्तीच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी एम्प्लॉयरने अलॉवन्स दिले तर काय होईल?कृष्ण : अर्जुना, जर एम्प्लॉयरने पगार देताना चिड्रन एज्युकेशन अलॉवन्स दिला असेल तर त्यामधील रु़१०० प्रती महिना प्रती मूल असे दोन मुलांचे एक्झेम्प्शन मिळेल. म्हणजेच यामध्ये दरवर्षी फक्त रु़ १,२०० प्रती मुलापर्यंत एक्झेम्प्शन मिळू शकते. तसेच जर होस्टेल एक्सपेंडीचर अलॉवन्स दिला असेल तर रु़ ३०० प्रति मूल प्रती महिन्याचे दोन मुलांचे एक्झेम्प्शन आयकरात मिळेल. याचा अर्थ वार्षिक फक्त रु़ ३,६०० प्रती मुलापर्यंत एक्झेम्प्शन मिळू शकते. मागील १८ वर्षांपासून या रु़ १०० व रु़ ३०० च्या मर्यादेमध्ये बदल झालेला नाही. परंतु १८ वर्षामध्ये खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे. आयकर विभाग यामध्ये बदल का करीत नाही, हे देवच जाणे.अर्जुन : कृष्णा, कोचिंग क्लसच्या खर्चाचे आयकरात काय होईल?कृष्ण : अर्जुना, बरोबर आहे़ आजकाल शाळेपेक्षा कोचिंग क्लासेसच्या फीजवर प्रचंड खर्च होत आहे. परंतु यावर आयकरात वजावट नाही. तसेच काही शैक्षणिक कोर्सेसवर कर सेवाकाराचा फटका पालकांना बसत आहे.अर्जुन : कृष्णा, जर शिक्षणासाठी कर्ज घेले तर आयकरात काय होईल?कृष्ण : अर्जुना, जर वैयक्तिक करदात्याने स्वत:साठी किंवा त्याच्या पती किंवा पत्नी किंवा पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था इत्यादींकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले तर त्याला आयकराच्या कलम ८० इ अंतर्गत व्याजाची वजावट ७ वर्षांपर्यंत मिळते. वर्ष २००६-०७ पूर्वी मुद्दल परतव्याची वजावट सुद्धा या कलममध्ये करदात्याला मिळत होती. आता फक्त व्याजाची वजावट ७ वर्षांपर्यंत मिळते.अर्जुन : कृष्णा, यातून पालक करदात्यांनी काय बोध घ्यावा?कृष्णा : अर्जुना, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण देण्यासाठी धडपड करीत असतो. तो त्याच्या उत्पन्नाच्या क्षमतेनुसार यासाठी नियोजन करतो. तेव्हा आयकरातील या काही गोष्टी विचारात घेतल्या जात नाहीत. परंतु करदात्याने रिटर्न दाखल करताना ज्याची वजावट घेता येईल ती घ्यावी. तसेच शासनानेही कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या अनेक मर्यादेमध्ये वेळेनुसार बदल करावा. कारण शैक्षणिक खर्चात दरवर्षी वाढ होतच असते. यासाठी सरकारकडे याची मागणी करणे आवश्यक आहे, तसेच आजकाल शिक्षणाचा बाजार की बाजाराचे शिक्षण झाले आहे, हे समजत नाही. त्यामुळे पालकांनी फक्त दिसण्यावरून न जाता सत्य परिस्थितीत काय अवस्था आहे, हे लक्षात घेऊन शाळा व कॉलेज निवडावे. आजकाल शिक्षणाचा खर्च फार वाढत आहे आणि आयकराची वजावट खूप कमी आहे. या प्रश्नाचे उत्तर कोण सोडवेल बालक, पालक की, शाळा; यांनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे.(लेखक हे चार्टर्ड अकाऊटंट आहेत.)