व्याजदर कपातीच्या बाजूने आर्थिक संकेत

महागाई आटोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक आज सादर करीत असलेल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात आपल्या प्रमुख व्याजदरांत कपात करील,

नवी दिल्ली : महागाई आटोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक आज सादर करीत असलेल्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात आपल्या प्रमुख व्याजदरांत कपात करील, अशी बँकर्सना आशा आहे. धोरणात्मक दरांत आणखी ०.२५ टक्क्यांपर्यंत कपात होईल, असे आर्थिक संकेत आहेत. तथापि, काही जणांच्या मते मध्यवर्ती बँक व्याजदरांबाबत ‘जैसे थे’ धोरण अवलंबण्याचीही शक्यता आहे.जाणकारांच्या मते, कोल इंडियात निर्गुंतवणुकीद्वारे २२,५७७ कोटी रुपये जमल्याने राजकोषीय स्थितीत सुधारणा झाली आहे. दुसरीकडे उत्पादन क्षेत्रातील नरमाईमुळे धोरणात्मक दरांत संभाव्य कपातीचे संकेत मिळतात.रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन व्याजदरांबाबत ‘जैसे थे’ धोरण अवलंबू शकतात. यात कपातीपूर्वी २८ फेब्रुवारी रोजीच्या अर्थसंकल्पातून संकेत मिळण्याची प्रतीक्षा करतील, असे काहींना वाटते. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सलग २० महिन्यांपासून कठोर पतधोरण सादर करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वेळी प्रमुख व्याजदरांत कपात करीत आश्चर्याचा धक्का दिला होता. गेल्या महिन्यात बँकेने धोरणात्मक दरांत ०.२५ टक्क्यांची कपात केली होती. रिझर्व्ह बँक मंगळवारी २०१४-१५ आर्थिक वर्षाचा सहावा द्विमासिक पतधोरण आढावा सादर करणार आहे.किरकोळ महागाई डिसेंबरमध्ये घटून पाच टक्क्यांवर राहिली, तर ठोक महागाई निर्देशांकावर आधारित महागाई शून्यानजीक (०.१ टक्के) विसावली आहे. आगामी दिवसांत आणखी सार्वजनिक कंपन्यांत निर्गुंतवणूक करून राजकोषीय स्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची शक्यता आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) च्बँक आॅफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांनी सांगितले की, ‘रिझर्व्ह बँक जैसे थे धोरणाचा अवलंब करील. कारण १५ जानेवारीनंतर कोणतीही आकडेवारी आली नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यासंदर्भात कोणताही नवा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थसंकल्पापर्यंत प्रतीक्षा करण्यास प्राधान्य देतील.’च्‘आर्थिक घडामोडींशी संबंधित सर्व संकेत दरांत कपातीच्या बाजूने आहेत. आरबीआय गव्हर्नर मंगळवारी दर कपातीवर विचार करतील,’ असे मत ओरिएन्टल बँक आॅफ कॉमर्सचे प्रमुख अनिमेष चौहान यांनी व्यक्त केले.च्राजकोषीय तुटीसंदर्भातील चिंताही दूर झाली आहे. विशेषत: सरकारने निर्गंुतवणुकीच्या माध्यमातून कोल इंडियातील १० टक्के हिस्सेदारी विकून विक्रमी २२,५७७ कोटी रुपये जमवले. यामुळे राजकोषीय तूट कमी होण्यास मोठा हातभार लागला.