चेतन ननावरे, मुंबईराज्यातील वजन, माप आणि काटा यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या वैध मापन शास्त्र यंत्रणेने गेल्या १३ वर्षांत विविध व्यवसायिकांवर केलेल्या कारवाईअंती जमा झालेल्या दंडाच्या रक्कमेत सुमारे दहापटीने वाढ झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याउलट उपकरणाच्या विश्वासार्हतेसाठी दरवर्षी अनिवार्य असलेल्या फेरपडताळणी शुल्कात मात्र गेल्यावर्षी अडीच कोटी रुपयांची घट झाल्याची माहिती आहे.वैध मापन शास्त्र यंत्रणेचे नियंत्रक संजय पाण्डेय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील प्रत्येक वस्तूचे वजन आणि माप करण्यासाठी आवश्यक वजन, माप किंवा काट्यावर शासनाच्या वैध मापन शास्त्र यंत्रणेची करडी नजर असते. वजन, माप आणि काटा वापरणाऱ्या प्रत्येक व्यवसायिकाला त्यांची नोंदणी या यंत्रणेजवळ करावी लागते. तर प्रत्येकवर्षी वजन, माप आणि काटा योग्यप्रकारे कार्यरत आहे किंवा नाही, याची फेरपडताळणी करण्याची सक्तीही व्यवसायिकांना आहे. फेरपडताळणी करण्यासाठी प्रशासन व्यवसायिकांकडून नाममात्र पडताळणी शुल्कही आकारते. तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यवसायिकांवर कारवाईचा बडगाही उगारला जातो.२०००-०१ साली विविध कारवायांत १ कोटी ३७ लाख रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. मात्र गेल्या १३ वर्षांत यात दहापट वाढ झाली आहे. २०१२-१३ साली शासनाने ४३ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी गोळा केला आहे.प्रशासनाची दुसरी बाजूही तितकीच आश्चर्यकारक आहे. राज्यातील दुकानांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याने त्यांत वापरण्यात येणाऱ्या वजन, माप आणि काटे यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. त्यामुळे दरवर्षी संबंधित दुकानातील वजन, माप आणि काट्यांची पडताळणी केल्यानंतर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या महसूलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र दरवर्षी वाढणाऱ्या पडताळणी शुल्काच्या महसूलात गेल्यावर्षी घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. शासनाने दिलेल्या माहितीत, २०११-१२ साली पडताळणी शुल्काच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे ३० कोटी १९ लाख रुपयांच्या महसूलाची नोंद करण्यात आली होती. मात्र २०१२-१३ साली हा आकडा २८ कोटी ७४ लाख इतका खाली आला आहे.
मापाच्या पापाचा ‘दस का दम’
By admin | Updated: November 10, 2014 03:36 IST