आर्थिक प्रभाव पडणारे निर्णय घेऊ नका उच्च न्यायालयाचा मांझी सरकारला आदेश

पाटणा - बिहारमधील राजकीय संकट लक्षात घेता पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्यातील जितन राम मांझी सरकारला दैनंदिन व्यवहारवगळता आर्थिक प्रभाव टाकणारे कुठलेही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश सोमवारी दिले.
न्यायमूर्तीद्वय इकबाल अहमद आणि समरेंद्र प्रतापसिंग यांच्या खंडपीठाने विधान परिषदेतील संयुक्त जनता दलाचे सदस्य नीरजकुमार यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उपरोक्त आदेश दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ फेब्रुवारीला होईल. याचिकेत मुख्यमंत्र्यांशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, राज्यपालांचे प्रधान सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे.
कुमार यांचे वकील आणि माजी महाधिवक्ता पी.के. साही यांनी अल्पमतातील मांझी सरकारतर्फे घेतल्या जात असलेल्या धोरणात्मक निर्णयांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
मांझी सरकारने ७० लाख रुपयांपर्यंतच्या कंत्राटात अनुसूचित जाती जनजातीच्या कंत्राटदारांना प्राधान्य, मोफत पोषाख आणि सायकल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सामान्य आणि आरक्षित वर्गाकरिता शाळेतील उपस्थितीची टक्केवारी ७५ वरून कमी करून अनुक्रमे ६० व ५५ टक्के करणे आणि पाच एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी मोफत वीज आदी निर्णय घेतले आहेत.
शाही यांनी त्यांच्या युक्तिवादात उत्तर प्रदेशच्या जगदंबिका पाल सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचाही हवाला दिला. तर आपण याप्रकरणी आपल्या अशिलासोबत विचारविनिमय करू, असे मांझी यांचे वकील एस.पी.के. मंगल यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)