प्रामाणिक करदात्यांनी घाबरु नये -जेटली

बेकायदा/काळा पैशांसंदर्भात नव्या कायद्याची भीती प्रामाणिक करदात्यांनी बाळगायचे काही कारण नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी येथे म्हटले.

नवी दिल्ली : बेकायदा/काळा पैशांसंदर्भात नव्या कायद्याची भीती प्रामाणिक करदात्यांनी बाळगायचे काही कारण नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी येथे म्हटले. ते म्हणाले,‘‘करदात्यांनी समांतर अर्थव्यवस्था बाहेर काढावी, असेही त्यांनी सांगितले. समांतर अर्थव्यवस्था चिरडून काढली जाणे आवश्यक आहे व तीही योग्य त्या मार्गांनी. अत्यंत कठोरपणे नव्हे. असे करताना तुमच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणाचा उच्च दर्जा राखला पाहिजे.’’केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत जेटली बोलत होते.काळ्या पैशांसंदर्भातील नवा कायदा हा विदेशात दडवून ठेवण्यात आलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी आहे. या कायद्याची भीती प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना बाळगायचे काही कारण नाही. ज्यांनी विदेशात काळा पैसा दडवून ठेवला आहे त्यांच्यावरील कारवाईसाठीच हा नवा कायदा आहे, असे जेटली म्हणाले. जेटली म्हणाले,‘‘कराचा आधार विस्तारण्यात आला आहे, असे कोणताही चांगला सल्लागार सांगेल. काळा पैसा तुम्हाला बाहेर काढायचा आहे. त्यासाठी तुम्ही जी उपाययोजना कराल ती राक्षसी असल्याचा आरोप तुम्हाला ऐकावा लागेल.’’ काळ्या पैशांचे संकट दूर करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांत काळ्या पैशांचा कायदा संसदेत संमत झाला असून, देशातील बेहिशेबी संपत्तीच्या व्यवहाराबाबत बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) विधेयक मांडण्यात आले आहे. काळा पैसा बाहेर निघालाच पाहिजे, असे सांगताना अरुण जेटली म्हणाले की, ज्यांनी भूतकाळात व्यवस्थेला गुंडाळून ठेवले आणि ज्यांचा आताही व्यवस्थेचे पालन न करण्याचा हेतू आहे त्यांना चिंता करावी लागेल. करवसुली वाढली की सरकारची सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर खर्च करण्याची आणि वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा देण्याची क्षमता वाढते. आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये प्रत्यक्ष कर वसुली १४ ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे व त्याचा परिणाम आर्थिक तूट ३.९ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तथापि, आर्थिक तूट कमी करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी सरकार सामाजिक क्षेत्रातील योजनांवर खर्चाला प्राधान्य देईल. ५५-६० टक्के भारत जर उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असेल, तर साहजिकच आहे की एवढ्या संख्येतील कुटुंबे ही कर आकारणीत येत नाहीत. आम्ही अनेक प्रकारची पावले उचलली आहेत.४करदात्याने भरावयाचा फॉर्म सोपा करण्यापासून इतरही गोष्टी साध्या-सरळ बनविण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ काम करीत आहे.४तत्पूर्वी, महसूल सचिव शशिकांत दास म्हणाले की,‘‘चालू आर्थिक वर्षात ७.९८ लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर वसुलीचे लक्ष्य असून ते व्यावहारिक आणि गाठता येईल असे आहे.’’४हाँगकाँग शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशन (एसएसबीसी) च्या काळ्या पैशांसंदर्भातील यादीबद्दल बोलताना दास म्हणाले की, ३१ मार्च २०१५ पूर्वी करावयाची कर आकारणी पूर्ण झाली आहे.’’