जिल्हा बँकेचे व्यवहार लवकरच

- मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार : केंद्र, राज्य व नाबार्डमध्ये सामंजस्य करार
नागपूर : नागपूर जिल्हा बँकेचे व्यवहार सुरळीत होण्याची शक्यता शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलविलेल्या बैठकीनंतर निर्माण झाली आहे. बँकेला मदतीच्या विशेष योजनेंतर्गत केंद्र, राज्य आणि नाबार्ड यांच्यात सामंजस्य करार होणार आहे. त्यानुसार बँकेला आर्थिक मदत आणि रिझर्व्ह बँकेतर्फे आर्थिक परवाना मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षापूर्वी बँकेचे व्यवहार सुरू होतील, यावर वरिष्ठ स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी बैठक बोलविली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत सहकारी मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य सहकार मंत्री दादाजी भुसे, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा, सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर, नाबार्डच्या पुणे विभागीय कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक सहा, मुंबईचे अधिकारी बन्सल, राज्य बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक कर्नाड आणि बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सामंजस्य करारानुसार केंद्र, राज्य आणि नाबार्डकडून आर्थिक मदत मिळाल्यास बँकेला रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक परवाना मिळण्यास काहीच अडचण राहणार नाही. करारानुसार नियम आणि शर्तीनुसार बँकेला प्रगतीचा तीन वर्षांचा कृती आराखडा द्यावा लागेल. यात बँकेची कार्यपद्धत, ठेवी, एनपीए, नफा आदींचा समावेश राहील. ३१ मार्च २०१५ पर्यंत ७ टक्के सीआरएआर कायम ठेवावा लागेल. याशिवाय ३१ मार्च २०१७ पर्यंत सीआरएआर ९ टक्क्यांवर आणावा लागेल. बँक सुरू झाल्यानंतर स्थापन करण्यात येणाऱ्या संचालक मंडळात बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी, महाराष्ट्र शासन आणि राज्य बँकेच्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात येणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ तब्बल तीन वर्षांचा राहील. या काळात समिती घेईल ते निर्णय बँकेला मान्य राहील. बँकेतर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येईल. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या पुढाकाराने आता बँक नियमित सुरू होण्याची आशा ठेवीदार आणि खातेधारकांमध्ये निर्माण झाली आहे.