जळगाव : जळगावसह राज्यातील ज्या जिल्हा बँकांची मुदत संपली आहे, तसेच ज्यांच्याबद्दल शासनाकडे तक्रारी आहेत, त्या बरखास्त करण्यापूर्वी त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची एक संधी देण्यात येईल, थेट कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.संत मुक्ताई साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या शुभारंभासाठी ते रविवारी जिल्हा दौऱ्यावर आले असता पत्रकारांशी बोलत होते. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या बरखास्तीबाबत महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी केलेले वक्तव्य तसेच जिल्ह्यातील पतसंस्थांची दैना आणि ठेवीदारांचे हाल, याबाबत त्यांच्याशी झालेला संवाद प्रश्नोत्तर स्वरूपात असा...जळगाव जिल्हा बँक बरखास्त करण्याची सध्या जिल्ह्यात चर्चा सुरू आहे, शासन काय निर्णय घेणार?सहकारमंत्री- जळगाव असो व अन्य कोणतीही बँक बरखास्त करण्यापूर्वी शासन संबंधित बँकेचे म्हणून ऐकून घेईल, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची एक संधी देण्यात येईल, त्यानंतरच शासन योग्य तो निर्णय घेईल.जिल्ह्यातील ठेवीदारांना पैसे मिळेनासे झाले आहेत, आपण न्याय देणार का?सहकारमंत्री- यापूर्वीच्या शासनाने २०० कोटींचे पॅकेज दिले होते. १० हजारांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्यांना रकमा देण्यात आल्या तर काही ठेवीदारांना पैसे मिळालेच नाही. शासनाने किती वेळा पैसे द्यायचे? ठेवीदारांबाबत आम्हाला सहानुभूती आहेच.शासन पैसेही देणार नाही आणि सहकार विभाग वसुलीही करणार नाही, तर ठेवीदारांना न्याय कसा मिळणार?सहकारमंत्री- सहकार विभागाकडून वसुली करण्यावर भर देण्यात येईल तसेच पतसंस्थांचीही चौकशी आम्ही सुरूकेली आहे. राज्यातील ५० मोठ्या संस्थांवरील स्थगिती आम्ही उठविली असून, आणखी ६७५ संस्थांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. अडचणीत असलेल्या राज्यातील तीन बँकांना शासनाने मदत दिली आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा बँका बरखास्त करण्यापूर्वी संधी देणार
By admin | Updated: December 1, 2014 00:24 IST