मुंबई : महागाईच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असलेल्या डिझेलच्या किमती लवकरच सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त होण्याचे संकेत मिळत असून आगामी दोन आठवड्यांत याची घोषणा होणार असल्याचे मानले जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ९३ डॉलरपर्यंत उतरल्या आहेत. तसेच, आगामी किमान तीन ते चार महिने तेलाच्या दरातील घसरण किंवा याच पातळीवरची स्थिरता कायम राहील असा अंदाज वर्तविला जात आहे. एकीकडे कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण आलेली असतानाच दुसरीकडे तेल कंपन्यांना डिझेलच्या विक्रीतून होणारा तोटा भरून निघाला असून डिझेलच्या विक्रीतून नफा येणे सुरू झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर डिझेलच्या किमतीचे नियंत्रण सरकार काढून घेणे सुलभ होणार आहे. पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, घरगुती गॅस या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू आवाक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे या करिता घसघशीत अनुदान दिले जाते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येत आहे. परिणामी, विकास कामांनाही याचा फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वप्रथम जून २०१० पेट्रोलचे दर सरकारने नियंत्रणमुक्त केले. मात्र, डिझेल व अन्य घटकांकरिता देण्यात येणाऱ्या अनुदानामुळे सरकारी तिजोरीवरील ताण कायम होता. हा ताण कमी करण्यासाठी विविध आर्थिक समित्यांनी हे अनुदान बंद करण्याची शिफारस केली होती. मात्र एकदम अनुदान बंद केले असते तर महागाईचा आगडोंब उसळला असता. यापार्श्वभूमीवर जानेवारी २०१३ मध्ये डिझेलच्या किमती अंशत: नियंत्रणमुक्त करून महिन्याकाठी प्रति लिटर ५० पैशांनी दरवाढ करण्याचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. यानुसार सव्वा वर्षाच्या कालावधीत तोटा भरून निघाला. त्यातच आता किमतीमध्ये कपात झाल्यामुळे तेल कंपन्यांना डिझेलच्या विक्रीतूनही नफा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. १९ आॅक्टोबरनंतर डिझेल नियंत्रणमुक्तडिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याची घोषणा ही धोरणात्मक घोषणा असल्याने तूर्तास ती होणार नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यात निवडणुका असल्याने त्यानंतरच ही घोषणा होईल. (वृत्तसंस्था)
दोन आठवड्यांत डिझेल नियंत्रणमुक्त होण्याचे संकेत
By admin | Updated: October 8, 2014 03:07 IST