नवी दिल्ली : सरकारी बँकांनी बुडीत कर्जाशी संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांचा तपशील जाहीर करावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरकारी बँकांनी जवळपास १०० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकले आहे. सरकारी बँकांनी या लोकांना कशा पद्धतीने कर्ज मंजूर केले, हे करदात्यांना जाणून घेण्याचा अधिकार पोहोचतो. तसेच हा प्रकार जनहिताशी निगडित आहे, असे न्या. राजीव शकधर यांनी म्हटले आहे.बुडीत कर्जासंबंधीचा तपशील सार्वजनिक करता येऊ शकतो, असे मला वाटते, असेही न्या. शकधर यांनी म्हटले आहे. भारतीय स्टेट बँकेने दाखल केलेल्या एका याचिकेसंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या २० जानेवारीच्या आदेशाविरोधात एसबीआयने ही याचिका दाखल केली होती. आरटीआयतहत अर्जदार राजू वझक्कल यांना यासंदर्भात माहिती देण्यात यावी, असे आदेश केंद्रीय माहिती आयोगाने बँकेला दिले होते.