महत्वाचे/ राखीव जागा कमी करून ‘ओपन’ उमेदवारास नोकरी

एक राखीव जागा कमी करून
‘ओपन’ उमेदवारास नोकरी
मॅटचा निकाल: पुणे रेल्वे पोलिसातील बॅण्डसमनची भरती
मुंबई: पुणे रेल्वे पोलीस अधीक्षकांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या पोलीस शिपायांच्या भरतीत ‘बॅण्ड्समन’च्या आठ पदामध्ये ठेवलेले निम्म्याहून अधिक आरक्षण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवून रद्द केले असून त्यापैकी एक राखीव जागा कमी करून त्यावर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारास महिनाभरात नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला आहे.
‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर. बी. मलिक यांनी दिलेल्या या निकालामुळे विद्यानगर, सांगली येथील प्रवीणकुमार शिवाजी अर्जुने यांना अन्यायाने नाकारली गेलेली नोकरी मिळणार आहे. निवड यादीत सुधारणा करून बॅण्ड्समनच्या आठपैकी चार जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवाव्यात आणि त्यापैकी एका जागेवर अर्जुने यांना नेनणूक द्यावी, असा आदेश न्यायाधिकरणाने दिला.
बॅण्ड्समनच्या प्रतिक्षा यादीत अर्जुने पहिल्या क्रमांकावर होते. परंतु आठपैकी पाच म्हणजे 62.5 टक्के जागा चुकीच्या पद्धतीने राखीव ठेवल्या गेल्याने राहिलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या तीन जागांमध्ये त्यांचा नंबर लागला नव्हता. त्यांना 157 गुण मिळाले होते व सर्वसाधारण प्रवर्गाची ‘कट-ऑफ’ 158 गुणांवर झाली होती. ‘मॅट’ने म्हटले की, राखीव जागांचे प्रमाण 50 टक्क्यांवर र्मयादित केले असते तर खुल्या प्रवर्गासाठी तीनऐवजी चार जागा उपलब्ध झाल्या असत्या व त्यापैकी चौथ्या जागेवर अर्जुने यांची गुणानुक्रमाने नक्की वर्णी लागली असती. परंतु 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण लागू केल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला.त्याचे परिमार्जन राखीव जागांची संख्या एकने कमी करून करावी.
अर्जदारांचे वकील अँड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी असे निदर्शनास आणले की, सरकारी नोकर्‍यांमधील राखीव जागांचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला आहे. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात सरकारने एकूण जागांच्या 62.5 टक्के जागा राखीव ठेवून या दंडकाचे उल्लंघन केले.
सरकारी वकील दिनेश खैरे यांनी आधीचा बॅकलॉग लक्षात घेता आरक्षित केलेल्या जागांचा हिशेब कसा बरोबर आहे, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायाधिकरणाने म्हटले की, भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण 79 जागांचा विचार केला तर राखीव जागा 50 टक्क्यांच्या र्मयादेत असल्या तरी त्यातील बॅण्ड्समनची कॅटर स्वतंत्रपणे विचारात घेऊन सरकारने हिशेब करायला हवा. तसे केले तर या जागांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होते.
(प्रतिनिधी)