एलबीटी हटविण्याची घोषणा अधिवेशनातच व्हावी

- घोषणांमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम : आता वेळ नको
नागपूर : व्यापाऱ्यांना जाचक ठरलेला एलबीटी सत्तेत आल्यानंतर लगेचच रद्द करण्यात येईल, असे भाजपाने जाहीरनाम्यात दिलेले आश्वासन अखेर फोल ठरले. महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळात गुरुवारी १ एप्रिल २०१५ पूर्वी एलबीटी हटविण्याची घोषणा केल्यानंतर व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरला आहे. आता वेळ नको, असे आवाहन करीत व्यापारी संघटनांनी एलबीटी हटविण्याची घोषणा अधिवेशनातच व्हावी, अशी मागणी लोकमतशी बोलताना केली.

प्रॉपटी सेस रद्द करा
एलबीटी हटविण्याची प्रक्रिया सध्या लांबली आहे. खरोखरंच जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी दूर होईल, असे वाटायला लागले आहे. एलबीटी रद्द होईल तेव्हा होईल, पण मनपातर्फे एलबीटीच्या नावाखाली प्रॉपर्टीच्या खरेदी-विक्रीवर आकारण्यात येणारा १ टक्का सेस रद्द करावा. एलबीटीमुळे मनपाच्या वसुलीवर परिणाम झाल्याने विकास कामे थांबली आहे. एलबीटी सुरू वा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने त्वरित घ्यावा.
प्रशांत सरोदे, अध्यक्ष,
क्रेडाई मेट्रो नागपूर.

आता वेळ नको
एलबीटी रद्द होण्याच्या मागणीला दोन वर्षांचा कालावधी लोटणार आहे. विविध व्यापारी संघटनांच्या आंदोलनाने सरकारला धारेवर धरले आहे. एलबीटी रद्द करण्याच्या निरंतर मागणीमुळे पूर्वीच्या सरकारने एलबीटीला पर्याय शोधण्यासाठी व्यापारी संघटनांचे मत मागिवले होते. पण त्यावर एकमत झाले नाही. सत्तेत येताच सरकार पहिले काम एलबीटी रद्द करण्याचे करेल, असे आश्वासन भाजपाने दिले होते. पण त्याला बराच कालावधी लोटला आहे. महसूल मंत्र्यांनी १ एप्रिल २०१५ पूर्वी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. आता वेळ नको. एलबीटी हटविण्याची घोषणा अधिवेशनातच व्हावी.
मनुभाई सोनी, सचिव,
नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.