दंड आकारण्याचा बँकांचा निर्णय अन्यायकारक

बँकेमध्ये किमान रक्कम न ठेवणाऱ्या खातेदाराकडून दंड आकारणे ही संघटित लूट असून, हा अन्यायकारक प्रकार

नवी दिल्ली : बँकेमध्ये किमान रक्कम न ठेवणाऱ्या खातेदाराकडून दंड आकारणे ही संघटित लूट असून, हा अन्यायकारक प्रकार ताबडतोब थांबविण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने द्याव्यात, अशी मागणी गुरुवारी राज्यसभेत करण्यात आली. काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना, बँकांनी घेतलेला एकतर्फी निर्णय मागे घ्यावा वा केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने त्यांना तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. बँक खातेदारांच्या लुटीचा हा नवा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. बँक खात्यात किमान ठेव नसल्यास महिन्याला १00 रुपये दंड आणि त्यावर सेवा कर आकारण्याचे स्टेट बँकेने ठरविले आहे. त्यासाठी बँकेने वेगवेगळ्या विभागांसाठी किमान ठेवीची रक्कम निश्चित केली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)