नागपूर : वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सात टक्के भांडवल पर्याप्ततेचा (सीआरएआर) निकष पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यावर एक आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनास दिले आहेत. याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.रिझर्व्ह बँकेने भांडवल पर्याप्ततेचा निकष पाळण्यात अपयशी ठरल्यामुळे नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. या आदेशाविरुद्ध तिन्ही बँकांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिका प्रलंबित असताना केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली. त्यात विदर्भातील या तीन बँकांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी सामंजस्य करार करून २०१३ पर्यंतच्या आॅडिटनुसार तिन्ही बँकांना आपापला वाटा दिलाआहे. २०१३ ते २०१५ वर्षातील आॅडिटनुसार लागणारी सर्व रक्कम राज्य शासनाला द्यायची आहे. त्यानुसार नागपूर जिल्हा बँकेला निधी मिळाला आहे, पण वर्धा व बुलडाणा जिल्हा बँकेला निधी देण्यावर निर्णय झालेला नाही. बँकांतर्फे अॅड. मुकेश समर्थ तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
‘जिल्हा बँकांना निधी देण्यावर निर्णय घ्या’
By admin | Updated: December 9, 2015 23:31 IST