मुंबई - शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी आणि काँग्रेसच्या प्रस्तावित न्याय योजनेसह सर्व प्रकारच्या उत्पन्न हमी योजनांना रिझर्व्ह बँकेने विरोध केला आहे. अशा लोकप्रिय सवलतींच्या माध्यमातील उपाययोजना राज्यांच्या वित्तीय घसरगुंडीस कारणीभूत होतील, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.१५ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि रिझर्व्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांची एक बैठक रिझर्व्ह बँकेच्या मुख्यालयात झाली. या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सादरीकरण केले. त्यावेळी हा इशारा देण्यात आला.यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतकरी आणि गरिबांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट आणि त्यातून होणारी आंदोलने या पार्श्वभूमीवर भाजपशासित राज्यांनी काही सवलती जाहीर केल्या होत्या. गेल्या डिसेंबरमध्ये तीन राज्यांत सत्ता मिळाल्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. आंध्र प्रदेश सरकारने लागू केलेल्या उत्पन्न समर्थन योजनेवरून प्रेरणा घेऊन केंद्र सरकारने गरिबांसाठी अशीच योजना लागू केली. त्यातच काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक कुटुंबाला ७२ हजारांच्या उत्पन्नाची हमी देणारी न्याय योजना जाहीर केली आहे.राज्यांची वित्तीय स्थिती बिघडलीसर्व प्रकारच्या योजनांना रिझर्व्ह बँकेच्या सादरीकरणात विरोध करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, यापूर्वी ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणल्या गेलेल्या उदय रोख्यांमुळे राज्यांच्या वित्तीय स्थितीवर ताण पडल्याचे दिसून आले आहे.२०१९-२० च्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात वित्तीय तूट कमी दर्शविली गेली आहे. तथापि, नंतर सुधारित अंदाजपत्रकात ती वाढली आहे. लोकप्रिय योजनांचा अतिरिक्त भार पडल्यामुळे राज्यांची वित्तीय स्थिती बिघडल्याचे दिसून येत आहे.रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, जीडीपीच्या तुलनेत थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. महसुली मिळकतीच्या तुलनेत व्याजाची देयता कमी होत असतानाही थकबाकी वाढत आहे.