करचोरांवर वक्रदृष्टी; अनेकांशी वादंग

२०१५ या मावळत्या वर्षात आयकर विभागाने विदेशी गुंतवणूकदार आणि देशी करदात्यांवर वक्रदृष्टी वळविताना त्यांच्याशी प्रचंड वाद घातले.

नवी दिल्ली : २०१५ या मावळत्या वर्षात आयकर विभागाने विदेशी गुंतवणूकदार आणि देशी करदात्यांवर वक्रदृष्टी वळविताना त्यांच्याशी प्रचंड वाद घातले. या वर्षात या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही चांगलेच झाले. आता २०१६ या नवीन वर्षात आयकर विभागाने किचकट आयकर कायदा साधा-सरळ करणे आणि करवसुलीसाठी वैरभावमुक्त प्रणाली तयार करण्याचे आपले लक्ष्य ठेवले आहे.साधा आणि सोपा कर कायदा करून जास्तीत जास्त करवसुली करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि महसुलाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कर विभाग मोठ्या कंपन्यांकडून अतिरिक्त अग्रीम कर मागणे किंवा कर रिफंड रोखून धरणे यासारखे मार्ग सरकार स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे.कर प्रकरणे सोडविण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली. विदेशी गुंतवणूकदारांशी निगडित अनेक प्रकरणे सरकारने निकाली काढली; पण राजकीय कारणांमुळे महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक पारित होऊ शकले नाही.भाजपने निवडणूक प्रचारात काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते; पण त्याची प्राथमिक प्रतिक्रिया समाधानकारक राहिली नाही. काळ्या पैशाबाबत जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दावे करण्यात आले होते, त्या प्रमाणात काळा पैसा उघड झाला नाही. याबाबत अपेक्षाभंग झाला.यापूर्वी संपुआ सरकारच्या कार्यकाळात अनेक कर प्रकरणे गाजली. सत्तांतर झाल्यावरही त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लावण्याची वोडाफोन व केयर्न एनर्जी यासारख्या मोठ्या विदेशी कंपन्यांची प्रकरणे अद्यापही मिटलेली नाहीत, मात्र ती निकाली काढण्याचे जरूर प्रयत्न झाले.सरकारने वोडाफोनसोबत २० हजार कोटी रुपयांच्या कर विवाद प्रकरणात समझोत्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, तथापि केयर्नने १०,४२७ कोटी रुपयांच्या कर प्रकरणी सरकारला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचले आहे. ही प्रकरणे प्रदीर्घ काळ चालतील.अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा कमी वेगाने वृद्धी नोंदवीत आहे. त्यामुळे कर वसुलीचे ‘लक्ष्य’ चुकण्याची शक्यता आहे. ती कमतरता पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनावरील अबकारी शुल्क वाढवून भरून काढण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी करयोग्य सेवांवर ०.५ टक्के अतिरिक्त कर लागू करण्यात आला आहे.महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले की, अप्रत्यक्ष कराचे ‘लक्ष्य’ गाठण्याचे आमचे प्रयत्न सफल होतील. त्याचवेळी प्रत्यक्ष कराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील; मात्र काही बड्या कंपन्यांना अग्रीम कर भरण्यास सांगून किंवा त्यांचे रिफंड रोखून करवसुली वाढविण्याचे प्रयत्न केले जाणार नाहीत. वैरभाव न ठेवता आणि जोरजबरदस्ती न करता करवसुलीवर आमचा भर आहे. आमचे हे प्रयत्न करदात्यांना निश्चितच समाधानी ठेवतील. त्यातून कायदेशीर वाद कमी होतील. २०१६ मध्ये आयकर कायदा सोपा बनविणे आणि रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि पर्यायी गुंतवणूक निधीच्या कराबाबतच्या अन्य मुद्यांवर तोडगा काढण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.एप्रिल-नोव्हेंबरदरम्यान अप्रत्यक्ष करवसुली ३४.३ टक्क्यांनी वाढून ४.३८ लाख कोटी रुपये झाली. या वर्षात ६.४६ लाख कोटी रुपये कर वसुलीची अपेक्षा आहे. ही बाब पाहता अप्रत्यक्ष कराची वसुली होण्याचे प्रमाण ६८ टक्के आहे. प्रत्यक्ष करवसुली ३.६९ लाख कोटी रुपये झाली. अर्थसंकल्पात ७.९७ लाख कोटी प्रत्यक्ष करवसुलीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही बाब पाहता प्रत्यक्ष करवसुलीचे प्रमाण ४२.२६ टक्के आहे.अप्रत्यक्ष करांबाबत सरकारला जीएसटी पारित होण्याची मोठी आशा होती, पण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक राज्यसभेत पारित होऊ शकले नाही. जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यास जीडीपीत दीड टक्का वृद्धी होण्याची आशा आहे.