नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी देशाच्या काही भागांत सुरू असलेला लॉकडाउन आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. यामुळे अर्थव्यवस्थेला काहीशी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये सरकारी कर भरण्याच्या मुदतीमध्ये वाढ, प्राप्ती कर आणि जीएसटी विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीत वाढ, एटीएम चार्जेस रद्द करणे यासारख्या सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.राजधानीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यासाठीच्या विविध उपाययोजनांची घोषणा केली. यामध्ये आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय पॅन आणि आधार यांचे लिंकिंग तसेच मागील आर्थिक वर्षाच्या जीएसटीसाठी वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची मुदत ३ महिन्यांनी म्हणजे ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.लॉकडाऊनमुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणे अशक्य झाले आहे. कर्जाचे हप्ते वेळेत न भरले गेल्यास दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली जाते. यासाठी सध्या असलेली १ लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून ती १ कोटी रुपयांवर नेण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. याचा फायदा एमएसएमईला होईल, असेही त्या म्हणाल्या. सध्याची स्थिती ३० एप्रिलनंतरही कायम राहिल्यास दिवाळखोरीच्या कायद्यातील कलम ७, ९ आणि १० सहा महिन्यांसाठी तहकूब केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.आर्थिक पॅकेजही लवकरच जाहीर होणार- उद्योग व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत विचार सुरू असून, त्याची घोषणाही लवकरच केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांचे परिस्थितीवर बारीक लक्ष असून, ते योग्य ती मदत देतीलच, असेही त्यांनी सांगितले.- टास्क फोर्सचे कार्य अनेक पातळ्यांवर सुरू आहे. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार आता काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय ‘विवाद से विश्वास’ या योजनेची मुदत येत्या ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात येत आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.- सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही अर्थमंत्र्यांनी सुविधा जाहीर केल्या. आगामी तीन महिन्यांत अन्य बॅँकांच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय बचत बॅँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची अट तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. सर्व बॅँकांसाठी हे नियम लागू राहतील. बॅँकांमधून डिजिटल व्यवहार अधिक प्रमाणात व्हावेत यासाठी डिजिटल व्यवहारांवरील चार्जेसमध्ये कपात केली जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.- कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाच्या बैठका घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत ६० दिवसांची सूट देण्यात आल्याची घोषणा करून सर्व प्रकारची रिटर्न्स व स्टेटमेंट सादर करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत कंपन्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
Coronavirus : विविध कर भरण्याच्या मुदतीत केंद्राने केली वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2020 3:15 AM