डॉ. भारत झुनझुनवालाआर्थिक चक्र फिरते राहण्यासाठी उत्पादन, वेतन, मागणी आणि गुंतवणूक यांची गरज असते. हे चक्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी दोन केंद्रांची गरज असते. पहिले केंद्र उत्पादन करण्यास पुन्हा सुरुवात करणे हे असते. उद्योगांनी उत्पादन सुरू करण्यासाठी करात कपातकरणे हा एक पर्याय असू शकतो. मोठ्या उद्योगात कमी कामगार काम करीत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी कमी पैसा लागतो, त्यामुळे अर्थातच अर्थव्यवस्थेत मागणीही कमी होते. क्रिकेटचा चेंडू उंच टोलविल्यानंतर तो चिखलात पडावा आणि त्याने उसळी घेऊ नये, असा हा प्रकार असतो.
अर्थकारणाला गती देण्यासाठी दुसरे केंद्र असते ते उत्पादन, वेतन, मागणी आणि गुंतवणूक या चार गोष्टींपैकी वेतनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे. वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती सरकार वाढवीत असते, त्यामुळे ते कपडे किंवा गरजेच्या वस्तू विकत घेऊ शकतात. मागणी वाढली तर उद्योगांना सवलती जरी मिळाल्या नाहीत तरी ते वस्तूंचे उत्पादन सुरू ठेवतात. तरीही अर्थकारणास गती देण्यासाठी एवढेच पुरेसे नसते. कारण, बडे उद्योग कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन देत असतात; पण हीच मागणी जर लहान उद्योगांकडून पुरवली गेली, तर परिणाम वेगळेच पाहायला मिळतात. लहान उद्योगांकडून कर्मचाºयांना अधिक वेतन दिले जाते. ते पैसे घेऊन हे कर्मचारी बाजारपेठेत जातील. अशा तºहेने क्रिकेटचा चेंडू चिखलात न पडता पुन्हा पुन्हा टोलविला जाईल आणि खेळाडूंना अधिक धावा काढणे शक्य होईल. त्याच तºहेने अर्थकारणाला गती प्राप्त होईल आणि त्यातून टिकाऊ अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होईल. त्यामुळे बड्या उद्योगांकडून तयार केल्या जाणाºया मोटारी, मोटारसायकली, टेलिव्हिजन सेट्स यांचीही विक्री वाढत जाईल.
आयुर्वेदात रोग्याच्या पचनशक्तीस चालना देण्यासाठी त्याला उपाशी ठेवण्यात येते. याचप्रकारे बड्या उद्योगांना कोणत्याही सवलती न देताही सरकार त्यांना मदत करू शकते. आता बाजारात वस्तूंची मागणी वाढावी यासाठी सरकारने काय करायला हवे? त्यासाठी सरकारने वीज निर्माण करणे. महामार्ग बांधून काढणे आणि अन्य पायाभूत सोयी विकसित करणे व यात अधिक गुंतवणूक करणे, हा एक उपाय असू शकतो; पण महामार्गावर धावणाºया ट्रक्सची संख्या कमी असल्याने या उपायांचा फारसा लाभ होणार नाही. दुसरा मार्ग आहे
उद्योगांना करात सवलती देणे आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा परतावा पुढे ढकलणे; पण याचाही फारसा फायदा होणार नाही. कारण, बडे उद्योग कर्मचाºयांना वेतन देताना हात आखडता घेत असतात. मागणीत वाढ व्हावी यासाठी तिसरा मार्ग आहे तो कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करण्याचा. अशा तºहेच्या योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना अग्रिम निवृत्तिवेतन देणे, गरिबांना पाच किलो धान्य विनामूल्य देणे यांसारख्या उपायांचा समावेश असू शकेल. हा मार्ग चांगला असू शकतो; पण तोही मागणीत वाढ करण्यास फारसा उपयुक्त ठरणारा नाही, त्यामुळे फार तर भविष्यातील मागणी ही वर्तमानातच पूर्ण केली जाऊ शकेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील सर्व नागरिकांना प्रत्येकी १००० डॉलर्स (७५००० रुपये) रकमेचे चेक दिले आहेत, त्यामुळे त्या देशातील मागणीत वाढ होईल असे त्यांना वाटते. भारतातील कुटुंबांची संख्या ३० कोटी आहे असे आपण गृहीत धरू. सध्याच्या बिकट परिस्थितीत सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा २००० रुपये प्रमाणे सतत तीन महिने द्यावे. ही रक्कम देण्यासाठी दोन लाख कोटी रकमेची गरज पडेल. सरकारने कर्ज काढून वित्तीय तूट वाढवून हा खर्च करावा.
सध्या देशात जो पेचप्रसंग उद्भवला आहे, अशावेळी जी.डी.पी.च्या १० टक्के इतकी आर्थिक तूट होऊ द्यावी, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते. गेल्या वर्षी आपल्या देशाची वित्तीय तूट ४ टक्के इतकी होती. आपला जी.डी.पी. २०० लाख कोटी रुपये असल्याने आपण त्याच्या ६ टक्के किंवा १२ लाख कोटी रुपये इतके कर्ज काढू शकतो. पुढील सहा महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या करापासून मिळणाºया महसुलामध्ये ५० टक्के इतकी घट होईल, असा माझा अंदाज आहे, त्यामुळे सरकारच्या महसुलात तीन लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरीदेखील लोकांना वाटण्यासाठी सरकारजवळ नऊ लाख कोटी रुपये राहतील. ही रक्कम लोकांना दिल्याने लोक कापडांसह आपल्या गरजेच्या अन्य वस्तू मोठ्या प्रमाणात विकत घेतील, त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणास चालना मिळू शकेल; पण या कालावधीमध्ये वाढलेल्या मागणीचा पुरवठा करण्याचे काम लहान उद्योगांना करावे लागेल.
वित्तीय तूट वाढविण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढून हा खर्च करील, याविषयी माझ्या मनात शंका नाही; पण हाच पैसा जर बड्या उद्योगांना कर सवलती देण्यासाठी वापरण्यात आला, तर हे सर्व प्रयत्न वाया जातील. कारण, बडे उद्योग कामगारांनाकमी वेतन देतील आणि त्यामुळे उत्पादन-वेतन-मागणी-गुंतवणूक हे चक्र साध्य होणार नाही. अधिक पैसे बाजारात ओतल्याने हे आर्थिक चक्र सुरू होणार असेल, तरच वित्तीय तूट वाढविण्याची परवानगी देता येईल. त्यासाठी कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करण्याची गरज आहे.
(लेखक आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ आहेत)