शीलेश शर्मा,
नवी दिल्ली- प्लास्टिकच्या नोटा येण्याआधीच या नोटांवरून राजकीय खडाजंगी सुरू झाली असून, ह्या नोटा तयार करण्यासाठी देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करत ब्रिटीश कंपनीला उत्तेजन देत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मात्र, हा आरोप निराधार असल्याचे केंद्र सरकारने रात्री उशिरा स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी सरकार काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या तसेच सुरक्षा परवानगी नाकारण्यात आलेल्या कंपन्यांना उत्तेजन देऊन देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करीत आहे, असा आरोप करत त्याबाबतचे पुरावे असल्याचे केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांनी उघड केले. देशाच्या सुरक्षेशी कशामुळे तडजोड करण्यात आली हे पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगावे, असे ते म्हणाले. ब्रिटनची कंपनी ‘दी ला रुई’ प्लास्टिक नोटा छपाईचे काम करते. अनेक गोपनीय कारणांमुळे या कंपनीला सुरक्षा परवानगी नाकारून काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. हे माहीत असूनही सरकार या कंपनीला उत्तेजन देत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. १२, १३, १४ आणि १५ मध्ये ही कंपनी भारतात कोणताही व्यापार करीत नव्हती. मात्र, अचानक २०१६ मध्ये कंपनीला भारतातून व्यापार केल्यामुळे ३३ टक्क्यांची वाढ प्राप्त होते. हा चमत्कार कसा झाले हे सरकारने सांगावे. कंपनीवरील बंदी अचानक कशी उठविण्यात आली तसेच प्लास्टिक नोटा छापण्यासाठी ज्या कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्या कंपन्यात दी लॉ रुईचा समावेश आहे किंवा नाही हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे चंडी म्हणाले. ब्रिटनच्या या कंपनीने मात्र, आपण भारतीय चलनाची छपाई करीत असल्याचे नाकारले आहे. ब्रिटनची ‘दी ला रुई’ ही कंपनी नोटांचे डिझाईन तयार करते, नोटा तयार करते, त्या विविध देशांच्या बँकांना पुरवते. याशिवाय नोटांसाठी लागणाऱ्या कागदाचा, प्लास्टिकचाही पुरवठा करते. सुरक्षेचे फिचर्सही तयार करून देते. सरकार म्हणते, कोणतेही नवीन कंत्राट दिलेले नाहीअर्थखात्याने रात्री काढलेल्या पत्रकात या कंपनीचे नाव न घेता म्हटले की, ह्या कंपनीला गेल्या तीन वर्षांपासून कोणतेही नवीन कंत्राट देण्यात आलेले नाही. या कंपनीसाठी सुरक्षेशी संबंधीत परवानगी अर्थखात्याकडून घेण्यात आली होती मात्र, २०१४ नंतर कंपनीला कोणतेही कंत्राट देण्यात आलेले नाही. ही कंपनी २०१० पर्यंत नोटांचा पुरवठा करत होती. कंपनीने भारतात कारखाना सुरू करण्यासाठी परवाना मागितला होता. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असेही अर्थखात्याने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.