नवी दिल्ली : विभागीय आणि दुर्गम भाग हवाई मार्गाने (एअर कनेक्टिव्हिटी) जोडण्यासंबंधीच्या प्रस्तावित धोरणाच्या मसुद्याला विमान सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी विरोध केला आहे. यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांची वित्तीय स्थिती बिकट होईल, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.या मसुद्याला विरोध करणाऱ्यांत टाटा-एसआयए विस्तारासह या क्षेत्रातील प्रमुख विमान सेवा कंपन्याचा समावेश आहे. यासंदर्भात या कंपन्यांनी नागरी उड्डयण मंत्रालयाला काही दिवसांपूर्वी निवेदन सादर करून यावर विचार करण्याची मागणी केली आहे. विमान इंधन, चढे कर आणि अन्य मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी नागरी उड्डयणमंत्री अशोक गजपती राजू यांनी पुढच्या आठवड्यात या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या धोरणाचा मसुदा नागरी उड्डयणमंत्रालयाने मागच्या महिन्यात सार्वजनिक केला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)यात हवाई मार्गाच्या विभाजनासंबंधीच्या नियमात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय हवाई सेवेपासून वंचित क्षेत्रासाठी विमान सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना विविध प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्याचाही प्रस्ताव आहे. हवाई संपर्क सुधारण्याकामी राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या पायाभूत संरचनेसाठी राज्यांनी पाच वर्षे मालमत्ता करात सूट द्यावी, असेही सूचित करण्यात आले आहे.मुख्य हवाई मार्गांची संख्या १२ वरून ३० करणे, मुख्य हवाई मार्गावरील क्षमतेचे बरोबरीने विभागीय मार्गावर सेवा देण्याचे बंधनकारक करण्याचेही या धोरणात प्रस्तावित आहे.
एअर कनेक्टिव्हिटी धोरणाला कंपन्यांचा विरोध
By admin | Updated: September 22, 2014 03:42 IST