अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील, तेल ठरणार निर्णायक

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे.

नवी दिल्लीः देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर तेलामुळे मोदींच्या बऱ्याचशा अचडणी सुटण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी निर्मला सीतारामण यांनी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलचे दरही मोठ्या प्रमाणात पडत आहेत. अमेरिकेच्या उत्पादनांवर चीननं विशिष्ट आयात मालावरील जकात नव्यानं वसूल करण्याची घोषणा केल्यानं अमेरिकेच्या क्रूड ऑइलमध्ये 3 टक्क्यांची घसरण झाली असून, तेल 53.58 डॉलर प्रतिबॅरलवर आलं आहे. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट, जो भारतासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, त्यात दोन टक्क्यांची घट होऊन तेल 58.75 डॉलर प्रति बॅऱल झालं आहे. तेलाच्या किमतीमध्ये घट आल्यानं भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायदेशीर ठरू शकते. स्वस्त तेलामुळे आयात शुल्क आणि सबसिडीवर खर्च करण्यात येणाऱ्या रकमेत कमी येते. त्यामुळे करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) आणि महागाई नियंत्रित करण्यास मदत होते. स्वस्त तेलामुळे मागणीत वाढ होत असून, शेतकऱ्यांवर खर्च करण्यात येणाऱ्या पैशांमध्ये कपात होते. सिंचनासाठी डिझेल पंप सेटचा वापर केला जातो. सबसिडीवर सरकारकडून खर्च करण्यात येणाऱ्या पैशांमध्येही घट होणार आहे. मोदींनी जेव्हा 2014मध्ये पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती, त्यावेळीही आंतरराष्ट्रीत बाजारात तेलाच्या किमती घटल्या होत्या. त्याचा मोदी सरकारला मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे या तेलाच्या बचतीतला पैसा इतर योजनांवर वापरण्यास मदत मिळते. देशांतर्गत लागणाऱ्या खाद्य तेलाच्या मागणीच्या तुलनेत तेलाची निर्मिती करणे अजूनही शक्य नाही. त्यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात खाद्य तेल देशात आयात करण्याची वेळ येते. ही व्यवस्था गत अनेक वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. अब्जावधीची उलाढाल जागतिक पातळीवर होते. यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारने अधिवेशनात आयात धोरणात बदल करण्यावर चर्चा केली. त्यात तेलाची इम्पोर्ट ड्युटी 3 ते 10 टक्क्यांपर्यंत का वाढविण्यात येऊ नये, यावर चर्चा झाली.