नवी दिल्ली : देशात होणा:या ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून, सध्या 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्पयत उलाढाल होत आहे. या ई-कॉमर्समध्ये वाढ करण्याच्या उद्दिष्टाने सरकार माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करण्याचा विचार करीत आहे.
या कायद्यात बदल करताना इलेक्ट्रॉनिक डाटा वापरून केलेले व्यवहार, तसेच अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करून केलेल्या व्यवहारांना कायदेशीर ओळख देण्याचा उद्देश आहे. तसेच युनोच्या मॉडेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्सच्या शिफारशींनुसार बदल करण्याचाही यामागे हेतू आहे. ई-कॉमर्ससाठी जागतिक पातळीवर स्वीकारल्या गेलेल्या बाबींचा समावेश कायद्यात करण्याचाही हेतू असल्याचे सूत्रंकडून सांगण्यात आले. ई-कॉमर्समध्ये सध्या असलेल्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्याचे उद्दिष्ट युनोने ठेवले आहे.
कागदी व्यवहारांसारखेच इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना वैध ठरविले जाण्याच्या दृष्टीने असलेल्या कायदेशीर अडचणी दूर करता येतील, अशा त:हेने मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.
दूरसंचार खाते याबाबतच्या मसुद्याला हिवाळी अधिवेशनापूर्वी अंतिम स्वरूप देण्याची शक्यता आहे.