- उमेश शर्मा, चार्टर्ड अकाउण्टंट
अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, आयटीसी क्लेमसंदर्भात सीबीआयसीने अधिसूचित केलेला नवीन नियम कोणता आहे जो १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होईल? कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, आधी करदात्याला कलम १६ मध्ये नमूद केलेल्या चार अटींच्या आधारे आयटीसीचा क्लेम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या कलम १६ मधे, उप-कलम (२)मध्ये, सीबीआयसी ने क्लॅाज (एए)द्वारे पाचवी अट घातली आहे. क्लॉज (ए)मध्ये संदर्भित इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोटचे तपशील पुरवठादाराने जावक पुरवठ्याच्या स्टेटमेंटमध्ये सादर केले आणि ते तपशील प्राप्तकर्त्याला कलम ३७ अंतर्गत निर्देषित केलेल्या पद्धतीने कळवले आहे. त्याच इनव्हॉइस किंवा डेबिट नोटसंदर्भात प्राप्तकर्त्याला आयटीसी घेता येईल. ही तरतूद १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होईल आणि जीएसटी आर २ए नुसार १०० टक्के इनव्हॉइस जुळवणे लागू होईल.अर्जुन : मग आजपर्यंत करदाता कोणत्या पद्धतीच्या आधारे आयटीसीचा दावा करत होता? कृष्ण : पहिली पद्धत : जीएसटी आर २ए मध्ये दिसणाऱ्या त्या महिन्याचे जेवढे आयटीसी दिसत आहे ते घेणे. दुसरी पद्धत : बुक केलेल्या खरेदी इनव्हॉइसमध्ये दिसणाऱ्या रकमेवर आधारित संपूर्ण आयटीसीचा क्लेम घेणे.अर्जुन : नवीन उपकलमामुळे करदात्याचे आयटीसी नाकारले जाऊ शकते का? कृष्ण : खालील कारणांमुळे आयटीसी नाकारले जाऊ शकते- १) पुरवठादाराने देय तारखेच्या आत जीएसटी आर १ दाखल केला नाही. २) चुकीचा जीएसटी आर क्रमांक नमूद केला.३. जीएसटी आर १ दाखल केला परंतु बी२बी ऐवजी बी२सी पुरवठा नमूद केला आहे.अर्जुन : यासंदर्भात करदात्याने काय काळजी घ्यावी?कृष्ण : पुरवठादारने जीएसटी आर १ अचूक आणि वेळेवर भरला की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी प्रत्येक करदात्याची आहे. जीएसटी आर २ए ऑटो पॉपुलेशननंतर करदात्याने पुस्तकांमध्ये नोंदवलेल्या खरेदीवरील आयटीसीचे जीएसटी आर २ए मधील आयटीसी सोबत रिकन्सिलेशन करणे जरूरी आहे. तसे नसेल, तर करदात्याने पुरवठादाराकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.