मुंबई : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येणारा सातवा वेतन आयोग आणि लष्करी जवानांसाठी राबविण्यात येणारी वन रँक, वन पेन्शन, यामुळे सरकारी खजिन्यावर येत असलेला आर्थिक ताण दूर करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार सेवा करात किमान २ टक्के वाढ करण्याचा विचार करीत असल्याचे वृत्त आहे. असे झाल्यास सध्याच्या सेवाकरात १४.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्के इतकी वाढ होईल आणि याची परिणती महागाई आणखी भडकण्याच्या रूपाने दिसून येईल.सध्या सरकारचे लक्ष पूर्णपणे जीएसटी मंजूर करण्याकडे लागले आहे. जीएसटीसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने यामधील किमान सरासरी दर हा १८.९ टक्के असावा असे सूचित केलेआहे. जीएसटी मंजूर झाल्यास सरकारवर आर्थिक ताण येणार नाही. उलट, सध्याच्या तुलनेत किमान तीन ते साडेतीन टक्के कर वाढल्यामुळे कोणतेही नवे प्रयत्न न करता महसुलात घसघशीत वाढ होईल; मात्र तूर्तास तरी जीएसटी मंजूर होण्याची चिन्हे दिसतनाहीत. परिणामी, सातवा वेतन आयोग आणि वन रँक वन पेन्शनमुळे पडणाऱ्या ताणासाठी पर्यायी विचार सरकार करीत आहे. त्यातच, आगामी आर्थिक वर्षापासून कॉर्पोरेट करामध्ये नियमित टप्प्याने कपात करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केल्याने या माध्यमातून मिळणाऱ्या करात कपात होताना दिसेल. १९९५ साली देशात सेवा कर लागू करण्यात आला, तेव्हापासून अप्रत्यक्ष करात सेवाकराचे एकूण कर संकलनातील प्रमाण लक्षणीय राहिले आहे. सेवाकराऐवजी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा पर्यायही सरकारच्या विचाराधीन होता; मात्र चालू आर्थिक वर्षात जागतिक बाजारात जी स्थिती आहे, तशीच स्थिती पुढच्या वर्षी कायम राहण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्कात वाढ करणे हितावह ठरणार नसल्याचे लक्षात आल्यानेच आता सेवाकरातील वाढीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.सध्या १४ टक्के सेवाकर आणि त्यावर अर्धा टक्का स्वच्छ भारत उपकर असे मिळून साडेचौदा टक्क्यांची आकारणी केली जाते. जीएसटीकरिताचा १८ टक्क्यांचा प्रस्ताव विचारात घेता आणि विशेष म्हणजे, याकरिता १८ टक्क्यांच्या या कर आकारणीला विरोधी पक्षाचाही फारसा विरोध नसल्यामुळे, याच गृहितकावर सरकार किमान २ टक्के सेवाकर वाढविण्याचा विचार करीत आहे. असे झाल्यास सेवाकराचे प्रमाण १६.५ टक्क्यांवर जाईल.
सेवाकर वाढीचा केंद्राचा विचार
By admin | Updated: December 22, 2015 02:45 IST