नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये गेली ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ रिकामी असलेल्या पदांवर आता कायमची संक्रांत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ही पदे यापुढे कधी भरली जाणार नाहीत. कारण ती रद्दच करण्याचे निश्चित झाले आहे. तसा निर्णयच घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.२ आठवड्यांपूर्वी अर्थमंत्रालयाने अन्य सर्व मंत्रालये आणि संबंधित विभागांना ५ वर्षांपासून अधिक काळ रिकामी असलेल्या पदे रद्द करण्यासाठी काय कारवाई केली, याबाबत सविस्तर अहवाल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ वर्षांहून अधिक काळ रिक्त असलेल्या पदांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. अर्थात, ही कायमस्वरूपी नोकºयांची पदे आहेत. हंगामी स्वरूपाच्या पदांचा यात समावेशच नाही.अर्थमंत्रालयाने सर्व मंत्रालयांकडून रिक्त पदांबाबत माहिती मागविली होती. काही मंत्रालयांनी याबाबत माहिती दिली, परंतु अनेकांनी ही माहिती तुकड्या-तुकड्यात सादर केली, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे १६ जानेवारी रोजी अर्थमंत्रालयाने पत्रक काढून आर्थिक सल्लागार, प्रशासन विभागाचे संयुक्त सचिव, सर्व मंत्रालये आणि संबंधित विभागांना ५ वर्षांहून अधिक काळ रिक्त असलेली पदे निकालात काढण्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. या पत्रकाआधारे गृहविभागानेही अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निमलष्करी दलाचे प्रमुख आणि संबंधित विभागांकडून रिक्त जागांबाबत माहिती मागविली आहे.नोकरीच्या संधी कमीचजी पदे इतके काळ रिकामी होती, ती पाहता ती भरण्याचे कारणच नाही, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे. त्यामुळेच ती भरली जाणार नाहीत. याचाच अर्थ, केंद्र सरकारमधील नोकरीच्या संधी यापुढे कमी होणार आहेत. नवी पदे शक्यतो निर्माण करायची नाहीत आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ रिक्त राहिलेली पदे भरायची नाहीत, या केंद्राच्या धोरणांमुळे सरकारी नोकºयांवर बेरोजगारांनी अवलंबून राहून चालणार नाही.
केंद्राच्या रिक्त पदांवर संक्रांत! केंद्राचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2018 1:21 AM