ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली - केंद्र सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कॅशलेस हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रस्तावावर विचार करत असून ही योजना येत्या बजेटमध्ये मांडली जाईल अशी अपेक्षा आहे. सध्या बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य योजनांमध्ये 10 हजार कोटी रुपयांचा कुणीही दावा न सांगितलेला निधी पडून आहे. या निधीचा वापर ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यासाठी करण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ नागरिक हे वैद्यकीय सुविधांसाठी मुलांवर व नातेवाईकांवर अवलंबून असतात. ही मदत ज्यांना उपलब्ध नाही असेही ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना उतारवयात वैद्यकीय मदत मिळावी असा या योजनेचा हेतू आहे.
साठ वर्षांवरील व्यक्तिला 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे वैद्यकीय उपचारांसाठी सहाय्य करण्याचा या योजनेचा प्रस्ताव आहे. अर्थ खात्याच्या थेट अधिकारात ही योजना असेल. लाभधारकांच्या बँक खात्याला जोडून थेट खात्यामध्ये ठरलेली रक्कम ट्रान्सफर करण्याचा प्रस्ताव या योजनेत आहे.
दारीद्र्यरेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांना खर्चाच्या 90 टक्के एवढी रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याचाही प्रस्ताव आहे. अर्थात, दावा न सांगितल्यामुळे पडून असलेली रक्कम वापरण्यात येत असली, तरी जे दावेदार पुढे येतील त्यांनाही त्यांचे पैसे देण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे.