महाराष्ट्र पान/ चोख सेवा न मिळाल्यास वीज ग्राहकांना भरपाई

चोख सेवा न मिळाल्यास
वीज ग्राहकांना भरपाई
राज्य नियामक आयोगाचे नवीन अधिनियम लागू
अमरावती : वीज वितरण कंपन्यांवर अंकुश ठेवून ग्राहकांना दिल्या जाणार्‍या सेवा कालावधीचे निश्चितीकरण करणारे आणि नियोजित वेळेत काम न झाल्यास ग्राहकांना भरपाई देण्यास भाग पाडणारे अधिनियम महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) ४ जुलैपासून लागू केले आहेत.
मागील चार वर्षांपासून या नियमांची मंजुरी रखडली होती. नव्या अधिनियमांमध्ये वीज बील व मीटरबाबत तक्रार निवारण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या नियमांनुसार वीज कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यास उशीर झाल्यास कंपन्यांकडून दंड वसुलीही करण्यात येणार आहे.
वीज नियामक आयोगाने जानेवारी २००५ मध्ये राज्यात वीज वितरण करणार्‍या कंपन्याकरिता वीज पुरवठा संहिता आणि पुरठ्याच्या इतर अटी, कालावधी व नुकसान भरपाई अशा दोन वेगवेगळ्या अधिनियमांत प्रसिद्ध केले होते. हे अधिनियम महावितरण, रिलायन्स आणि टाटा या तीनही कंपन्यांना लागू करण्यात आले होते. आयोगाने वीज ग्राहक गार्‍हाणे निवारण मंच तसेच विद्युत लोकपाल याबाबतचे अधिनियम जाहीर केले. राज्यात विद्युत लोकपाल व १४ वीज ग्राहक गार्‍हाणी निवारण मंच स्थापन केले आहेत. (प्रतिनिधी)

बॉक्स
असे आहेत नवीन नियम
-नव्या अधिनियमांमध्ये दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा वेगळा गट.
-तो वर्ग १ म्हणून ओळखला जाईल.
- त्यानंतर नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी.
- वीज बिल मिळाले नाही व भरणा करण्यासाठी कमी कालावधी मिळाल्याची तक्रार आल्यास तिचे निवारण २४ तासांत करणे बंधनकार.
-संबंधीच्या इतर तक्रारींचे निवारण पुढच्या बिलापर्यंत करावे लागेल.
- तसे न झाल्यास संबंधित वीज कंपनीस प्रति आठवडा १०० रूपये दंड..
- वीज मीटर सदोष असल्यास वर्ग १ गटात चार दिवसात, नागरी गटात १ दिवसात तर ग्रामीण भागात १२ दिवसात तपासणी करण्याचे बंधन.
- तसे न झाल्यास कंपनीस प्रति आठवडा ५० रूपये दंड.